महाराष्ट्रातील ‘या’ जिल्ह्यात तयार होणार स्फोटके आणि दारूगोळ्यांची फॅक्टरी

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । एकीकडे पाकिस्तान विरुद्ध तणावाची परिस्थिती कायम असताना दुसरीकडे भारताने संरक्षण उत्पादन क्षमता आणखी वाढवण्याच्या दिशेने पाऊले टाकली आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणजे महाराष्ट्रातील रत्नागिरी (Ratnagiri) जिल्ह्यात स्फोटके आणि दारूगोळ्यांचा साठा बनवणारी फॅक्टरी उभारण्यात येणार आहे. याबाबत रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर-प्रमोटेड रिलायन्स डिफेन्सने (Reliance Defence) जगातील सर्वात मोठ्या संरक्षण उत्पादकांपैकी एक असलेल्या राईनमेटल एजीसोबत (Rheinmetall) पार्टनरशिप केली आहे. या करारांतर्गत, दोन्ही कंपन्या दारूगोळा उत्पादन क्षेत्रात सहकार्य करतील. या पार्टनरशिप मुळे मेक इन इंडियाच्या धोरणालाही बळ मिळालं आहे.

या सामंजस्य करारा अंतर्गत, रिलायन्स डिफेन्स कंपनी ही राईनमेटल एजीला मध्यम आणि मोठ्या कॅलिबर दारूगोळ्यासाठी स्फोटके आणि प्रणोदकांचा पुरवठा करेल. या प्रकल्पामुळे भारताला केवळ संरक्षण क्षेत्रातील आयातीवरची अवलंबनता कमी करता येणार नाही, तर ही भागीदारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जगातील आघाडीच्या संरक्षण निर्यातदारांमध्ये भारताला स्थान देण्याच्या दृष्टिकोनाला सुद्धा बळ देते. महत्वाची बाब म्हणजे भारत सरकारच्या मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमाला अशा प्रोजेक्ट मुळे नक्कीच बळकटी मिळणार आहे.

रिलायन्स डिफेन्सने प्रस्तावित केलेल्या या प्रकल्पाला ‘धीरूभाई अंबानी डिफेन्स सिटी’ असे नाव देण्यात आले आहे. रत्नागिरीच्या वटड औद्योगिक क्षेत्रात हा प्रोजेक्ट उभारला जाईल. दक्षिण आशियातील सर्वात मोठ्या एकात्मिक संरक्षण उत्पादन संकुलांपैकी हि एक फॅक्टरी असेल. याठिकाणी दरवर्षी २००,००० तोफखाना गोळे, १०,००० टन स्फोटके आणि २००० टन प्रणोदक तयार होतील.

या सामंजस्य करारानंतर राईनमेटल एजीचे सीईओ आर्मिन पॅपरगर यांनी म्हंटल कि, अनिल अंबानींच्या रिलायन्स ग्रुपच्या नेतृत्वाखाली रिलायन्स डिफेन्ससोबतची ही धोरणात्मक भागीदारी भारताच्या संरक्षण क्षेत्राशी असलेल्या आमच्या दीर्घकालीन संबंधांचे प्रतिबिंब आहे. तर दुसरीकडे अनिल अंबानी यांनीही आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करत म्हंटल कि, राईनमेटल एजीसोबतची हि भागीदारी भारताच्या खाजगी संरक्षण उत्पादन क्षेत्रासाठी परिवर्तनाचा क्षण आहे. आम्ही रिलायन्स डिफेन्सला भारतातील ३ प्रमुख संरक्षण निर्यातदारांमध्ये स्थान देण्याचे उद्दिष्ट ठेवलं आहे. यामुळे भारताला त्याच्या देशांतर्गत संरक्षण गरजा पूर्ण करण्यास मदत होईल.