गतिमान लोकाभिमुख न्यायदानासाठी यंत्रणेचे बळकटीकरण अत्यावश्यक- सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा

औरंगाबाद – गुन्हेगारी क्षेत्राशी संबंधितांसह पीडितांचाच केवळ न्यायालयाशी संपर्क यायला हवा, हा गंड आपण दूर करण्याची गरज आहे. सर्वसामान्य माणसाला अनेक प्रश्नांचा सामना करावा लागतो, त्यांनी या संदर्भात नि:संकोचपणे न्यायालयांशी संपर्क साधावा, असं आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी केले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या विस्तारीत इमारतीचं लोकार्पण करण्यात आलं. त्यावेळी एन. व्ही. रमण्णा बोलत होते.

समाजासाठी न्यायालये गरजेची आहेत. न्यायालये ही दगडविटांची निर्जिव वास्तू नसून त्यांनी सर्वसामान्यांना न्यायाची एक संवैधानिक हमी द्यावी. न्यायालये ही कायदा व सुव्यवस्थेवर आधारित समाजातील महत्त्वपूर्ण संस्था असून जनसामान्यांना आर्थिक आणि सामाजिक न्याय देणारी महत्वपूर्ण यंत्रणा म्हणून तिच्याकडे बघण्याची आवश्यकता आहे. न्यायालयांबाबतची समाजातील प्रतिमा अधिक सकारात्मक बनवण्याच्या दृष्टीने सर्व संबंधित यंत्रणांनी विशेष प्रयत्न केले पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयांसाठी विशेष प्राधान्याने पुरेसे मनुष्यबळ, प्राथमिक, भौतिक सुविधांची उभारणी होणे गरजेचे आहे, असे सांगून देशातील न्यायायलयांची तांत्रिक सुविधांच्या त्रुटींबाबतची आकडेवारीही रमणा यांनी सांगितली.

यावेळी केंद्रीय विधी आणि न्यायमंत्री किरेन रिजिजू, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उदय लळित, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती अभय ओक, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता, न्या. ए ए सय्यद, न्या. एस एस शिंदे , न्या. एस व्ही गंगापूरवाला, राज्य सरकारचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग, अजय तल्हारी आदींची यावेळी उपस्थिती होती.

 

You might also like