नवी दिल्ली । योग्य मार्गाने व्यावसायिक निर्णय घेणार्‍या बँक कर्मचार्‍यांचे संरक्षण करण्यासाठी, अर्थ मंत्रालयाने 50 कोटी रुपयांपर्यंत नॉन-परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट (NPA) असलेल्या खात्यांसाठी एकसमान कर्मचारी उत्तरदायित्व नियम जारी केले आहेत. ही मार्गदर्शक तत्त्वे NPA मध्ये बदलणाऱ्या खात्यांसाठी 1 एप्रिल 2022 पासून लागू केली जातील. अर्थ मंत्रालयाच्या फायनान्शिअल सर्व्हिस विभागाने म्हटले आहे की, या नियमांनुसार 50 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाशी संबंधित चुकीच्या निर्णयासाठी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार नाही.
इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) ने म्हटले आहे की,”अर्थ मंत्रालयाच्या फायनान्शिअल सर्व्हिस विभागाने (DFS) 29 ऑक्टोबर 2021 रोजी दिलेल्या आदेशात सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील फसवणुकीच्या प्रकरणांव्यतिरिक्त 50 कोटी रुपयांपर्यंतच्या NPA खात्यांसाठी बँका (PSBs) कर्मचारी उत्तरदायित्व फ्रेमवर्कवर सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे सुचवण्यात आली आहेत.” त्यात असे म्हटले गेले आहे की,”बँका मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे कर्मचारी उत्तरदायित्व धोरणांमध्ये सुधारणा करू शकतात आणि संबंधित मंडळाच्या मान्यतेने कार्यपद्धती तयार करू शकतात.”
नवीन नियम अर्थव्यवस्थेला मदत करतील
DFS मार्गदर्शक तत्त्वांच्या मदतीने, बँका त्यांच्या वास्तविक व्यावसायिक निर्णयाच्या चुकीच्या कृतींना सामोरे जाण्यासाठी तयार होऊ शकतात. यामुळे बँकांना क्रेडिट पॉलिसीशी संबंधित निर्णय जलदपणे घेण्यास मदत होईल. तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होईल. IBA ने म्हटले आहे की,”बँकांना खात्याचे NPA म्हणून वर्गीकरण झाल्यापासून 6 महिन्यांच्या आत कर्मचाऱ्यांच्या उत्तरदायित्वाचे काम पूर्ण करावे लागेल.”
कर्ज NPA असल्याने जबाबदारी निश्चित केली जात आहे
फायनान्शिअल सर्व्हिस विभागाने या नवीन नियमांतर्गत बँकांच्या व्यवसायाच्या आकारावर आधारित मुख्य दक्षता अधिकारी (CVO) च्या उत्तरदायित्वाची तपासणी करण्यासाठी मर्यादा मर्यादा सुचवली आहे.” IBA ने सांगितले की,”अधिकाऱ्यांच्या भूतकाळातील ट्रॅक रेकॉर्डलाही मूल्यमापन, मान्यता किंवा देखरेखीमध्ये महत्त्व दिले जाईल. सध्या, विविध बँका कर्मचारी उत्तरदायित्व कार्य करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रक्रियांचा अवलंब करत आहेत. यासोबतच सर्व खाती NPA झाल्याबाबत कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जात आहे.”
अनेक बँक कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे
अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या नियमांनुसार, योग्य निर्णयच संरचनेच्या कक्षेत येतील. याअंतर्गत निष्काळजीपणा आणि संगनमताने कर्ज NPA झाल्यास बँक अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. याआधी अनेक वरिष्ठ बँक कर्मचाऱ्यांना कर्ज न भरल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. अलीकडचे प्रकरण स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे (SBI) माजी अध्यक्ष प्रतिप चौधरी यांच्या अटकेशी संबंधित आहे. कर्जाचे NPA झाले असताना कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी त्यांना अटक करण्यात आली आहे.