साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून कर्ज मिळणार; मंत्रिमंडळ बैठकीत 6 मोठे निर्णय

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| आज 6 सप्टेंबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमी वर कर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच पीक विम्याचा आग्रीम हप्ता 25 टक्के देता येईल का? या संदर्भात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. या निर्णयांसोबत राज्य सरकारकडून इतरही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. याबाबतच आपण जाणून घेणार आहोत.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वाचे 6 निर्णय

आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून, मेट्रो कारशेडसाठी मोघरपाडा ठाणे येथील जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच मुंबईत जानेवारीत आंतरराष्ट्रीय महोत्सव साजरी करण्याची घोषणा आजच्या बैठकीत करण्यात आली आहे. तसेच, राज्यात सायबर सुरक्षेसाठी ८३७ कोटींचा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. इतकेच नव्हे तर, केंद्राच्या विविध कंपन्यांना मुद्रांक शुल्कात संपूर्ण सूट देण्याचा देखील निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्य म्हणजे, मध्य नागपूरमधील झोपडपट्टीतील घरांसाठी मुद्रांक शुल्कात कपात करण्याची घोषणा एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे.

त्याचबरोबर, आर्थिक अडचणीतील सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करणार देण्याची आणि एनसीडीसीपेक्षा कमी व्याजदरात कर्ज देण्याची घोषणा एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. तसेच, राज्य सरकारने आजच्या बैठकीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना देखील दिलासा दिला आहे. राज्य शासनाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत विक्री केलेल्या कांद्यासाठी शेतकऱ्यांना ३५० रुपये प्रति क्विंटल व जास्तीत-जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, पहिल्या टप्प्यात ३ लाख कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ३०० कोटी एवढा निधी ऑनलाइन वितरित होणार असल्याची माहिती आजच्या बैठकीत देण्यात आली आहे.