टीम हॅलो महाराष्ट्र । सर्वोच्च न्यायालयात काश्मीरमध्ये इंटरनेट, मोबाइल निर्बंधाविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी आज पार पडली. न्यायमूर्ती एन व्ही रमणा, आर सुभाष रेड्डी आणि बी आर गवई यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने काश्मीरमधील निर्बंधांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर गतवर्षी २७ नोव्हेंबरला सुनावणी पूर्ण केली होती त्यावर आज निकाल देण्यात आला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालायने इंटरनेटवर अनिश्चित काळासाठी बंदी आणू शकत नाही असं सांगितलं. न्यायालयाने केंद्र सरकारला काश्मीरमध्ये अत्यावश्यक ठिकाणची इंटरनेट बंदी हटवण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहे. आगामी सात दिवसांत जम्मू-काश्मीरमधील इंटरनेट बंदीचा आढावा घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. इंटरनेट वापर हा मूलभूत अधिकार असल्याचे ही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या कार्यशैलीवर प्रश्न उपस्थित केले. काश्मीरमध्ये इंटरनेटवर पूर्णपणे बंदी आणणं जाचक असून ही बंदी काही काळापुरती मर्यादित असावी असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे. तसंच आपल्या आदेशांवर विचार करावा असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. आपल्या आदेशांवर विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सात दिवसांची वेळ दिली आहे.
जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्यात आल्यानंतर केंद्र सरकारकडून इंटरनेट वापरावर निर्बंध आणण्यात आले आहेत. याविरोधात काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांच्यासहित काही जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी करताना न्यायालयानं म्हटलं, ”काश्मीरमध्ये हिंसाचाराचा मोठा इतिहास आहे. आपल्याला स्वंतत्रता आणि सुरक्षा यांच्यामध्ये समतोल साधवा लागणार आहे. त्याच बरोबर नागरिकांचे संरक्षणही महत्त्वाचे आहे. आवश्यकता असेल तेव्हाच इंटरनेट सेवा बंद करायला हवी. इंटरनेटचा वापर हे संविधानातील कलम १९ (१)चा महत्त्वाचा भाग असल्याचा ऐतिहासिक निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला. भारतीय दंड विधान कलम १४४ चा वापर हा कोणताही विचार दाबण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.
.