“RBIच्या मागे लपू नका!” सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला फटकारलं

नवी दिल्ली । केंद्रातील मोदी सरकारने देशात लॉकडाउन जाहीर केल्यानंतर सर्व आर्थिक व्यवहार जवळपास ठप्प होते. त्यामुळं या काळात बँकांचे किंवा इतर आर्थिक संस्थांकडून कर्ज घेतलेल्यांचे कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्यात आल्याचे केंद्राकडून जाहीर करण्यात आलं होत. दरम्यान, आज सुप्रीम कोर्टात मोरॅटोरियम (कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याचा अधिकार) प्रकरणी दाखल याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि एम आर शाह यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी खंडपीठाने मोरॅटोरियम काळातील रकमेवर व्याज आकारण्यावर केंद्र सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे हे स्पष्ट करण्यास सांगितलं. तसंच याप्रकरणी अद्यापही प्रतिज्ञापत्र दाखल न करण्यासंबंधी विचारणा केली.

याशिवाय सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी मोदी सरकारला फटकारत म्हटलं कि, “तुम्ही तुमची भूमिका स्पष्ट करा. तुम्ही सांगता आरबीआयने निर्णय घेतला आहे. आम्ही आरबीआयचं उत्तर पाहिलं आहे, पण तुम्ही त्यांच्या मागे लपत आहोत.” यावेळी केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना लोन मोरॅटोरियम प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र कधीपर्यंत दाखल केलं जाईल अशी विचारणा केली. यावेळी तुषार मेहता यांनी एका आठवड्याची मुदत मागितली.

सुप्रीम कोर्टाने देशातील सध्याच्या आर्थिक स्थितीवर चिंता व्यक्त केली. न्यायाधीश एम आर शाह यांनी यावेळी तुषार मेहता यांना सरकारने व्यापाराचा विचार करण्याची ही वेळ नसल्याचं सांगितलं. सुप्रीम कोर्टात माफ करण्यात आलेल्या काळातील कर्जावरील व्याज वसूल करण्यासंबंधी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कपिल सिब्बल यांनी यावेळी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. “मोरॅटोरियम कालावधी ३१ ऑगस्टला संपत असून १ सप्टेंबरपासून आम्ही डिफॉल्ट यादीत आहोत. हे कर्ज नंतर मोठा विषय होण्याची शक्यता आहे,” अशी भीती कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केली आहे, जोपर्यंत तोडगा निघत नाही तोपर्यंत मोरॅटोरियम कालावधी वाढवला जावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. तुषार मेहता यांनी मात्र या मागणीला विरोध केला आहे. आता १ सप्टेंबरला याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”

 

You might also like