अर्थ मंत्रालय

FM निर्मला सीतारमण ने सुरु केली बजेटपूर्व चर्चा, उद्योग संघटनांच्या हेल्‍थकेयर आणि इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर खर्च वाढवण्याची केली शिफारस

by

नवी दिल्ली । अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) यांनी बजेट 2021-22 (Budget 2021) साठी काल वेगवेगळ्या क्षेत्रातील दिग्गजांसह प्री-बजेट चर्चेला (Pre-Budget Discussions) सुरुवात केली. सीतारमण यांनी काळ पहिल्याच दिवशी 14 डिसेंबर 2020 रोजी उद्योग संस्था (CII), फिक्की (FICCI) आणि असोचॅम (ASSOCHAM) समवेत इतर इंडस्ट्री चेम्बरसमवेत बजेटच्या आधीच्या चर्चेची बैठक झाली. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात रोजगार … Read more

आत्मनिर्भर भारत पॅकेजः केंद्राने MSMEs ना दिले 21,000 कोटी रुपये, 2 लाख कोटींचे कर्ज केले मंजूर

by

नवी दिल्ली । अर्थ मंत्रालयाने (Ministry of Finance) दिलेल्या माहितीनुसार, मे 2020 पासून आतापर्यंतच्या 7 महिन्यांत केंद्र सरकारच्या एजन्सीज (Central Government Agencies) आणि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योजक (CPSEs) कडून सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (MSMEs) 21,000 कोटी रुपयांची थकबाकी मिळाली आहे. ऑक्टोबर 2020 मध्ये MSMEs कडून 5,100 कोटींची कमाल खरेदी (Procurement) झाली आणि त्यांना 4,100 … Read more

27 राज्यांना आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत 9880 कोटी रुपयांचे विशेष सहाय्य मंजूर

by

नवी दिल्ली । अर्थ मंत्रालयाने (Finance Ministry) ने आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत 27 राज्यांना भांडवली खर्चासाठी 9880 कोटी रुपयांच्या विशेष सहाय्य रक्कम मंजूर केल्या आहेत. हे सहाय्य 8 डिसेंबरपर्यंत मंजूर झाले आहे. मंत्रालयाने एका निवेदनात ही माहिती दिली. निवेदनात म्हटले आहे की, या अंतर्गत आतापर्यंत 4940 कोटी रुपयांची रक्कम जाहीर करण्यात आली आहे. तमिळनाडू वगळता … Read more

आतापर्यंत 9 राज्यांनी लागू केली ‘वन नेशन वन रेशनकार्ड’ सिस्टीम, आपल्या राज्यात सुरू झाले की नाही ते जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । आतापर्यंत देशातील नऊ राज्यांनी केंद्र सरकारची ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ (One Nation, One Ration card) सिस्टीम लागू केली आहे. नवीन सिस्टीम लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारने या राज्यांना 23,523 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीस (Additional Fund) मान्यता दिली आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या (Finance Ministry) म्हणण्यानुसार पीडीएस सुधारणा (PDS Reforms) राबविणार्‍या राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश, गोवा, … Read more

LTC Cash Voucher Scheme: विमा पॉलिसी प्रीमियमवर सवलत मिळेल, अटी जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । केंद्रीय कर्मचार्‍यांना मोदी सरकारकडून आणखी एक भेट मिळाली आहे. एलटीसी कॅश व्हाउचर योजनेंतर्गत केंद्र सरकारचे कर्मचारी 12 ऑक्टोबर 2020 ते 31 मार्च 2021 पर्यंत विमा पॉलिसी खरेदीसाठी भरलेल्या प्रीमियमची पूर्तता करू शकतात. अर्थ मंत्रालयाच्या (Finance Ministry) अंतर्गत खर्च विभागाने (Department of Expenditure) FAQ चा तिसरा सेट जारी केला आणि स्पष्टीकरण देऊन सांगितले … Read more

अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वी सरकार करू शकते अधिक सुधारणांची घोषणा, यावेळी कोणाचा फायदा होईल हे जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । कोरोना साथीचा रोग आणि लॉकडाऊनमुळे देशातील व्यवसायिक जगाला आर्थिक मंदीचा सामना करावा लागत आहे. आर्थिक वाढीचा दर आधीच शून्याच्या खाली पोहोचला आहे. उद्योग व्यवसायासह कामगारांचीही स्थिती नाजूक आहे. अर्थ मंत्रालयाचे प्रधान सल्लागार यांनी सीएनबीसी-आवाज यांनी एका वृत्त वाहिनीशी बोलताना सांगितले आहे की, अर्थसंकल्पाच्या आधी सरकार अनेक सुधारणांची घोषणा करू शकते. त्याद्वारे सरकार … Read more

रेल्वे कर्मचार्‍यांना धक्का! रेल्वे करत आहे प्रवासी आणि ओव्हरटाईमचा भत्ता यामध्ये 50% कपात करण्याची तयारी

by
Railway

नवी दिल्ली । कोरोना संसर्गामुळे झालेल्या लॉकडाऊनमध्ये रेल्वेचे मोठे नुकसान झाले आहे. आर्थिक हानी लक्षात घेता केंद्र सरकारने काही कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे रेल्वे मंत्रालय भारतीय रेल्वेच्या कर्मचार्‍यांचे भत्ते कमी करण्याचा विचार करीत आहे. प्रवासी भत्ता आणि रेल्वे कर्मचार्‍यांच्या ओव्हरटाईम ड्युटीसाठी रेल्वे भत्ता 50 टक्क्यांनी कमी करू शकतो. यावर लवकरच निर्णय घेतला … Read more

लक्ष्मीविलास बँकेनंतर आता रिझर्व्ह बँकेने ‘या’ बँकेवर घातली 6 महिन्यांची बंदी, ग्राहक पैसे काढू शकणार नाहीत

by

नवी दिल्ली । लक्ष्मीविलास बँकेनंतर रिझर्व्ह बँकेने (Reserve Bank of India) ने महाराष्ट्रातील जालना जिल्ह्यातील मंता अर्बन कॉप बँकेवर (Mantha Urban Co-op Bank) बंदी घातली आहे. म्हणजेच आता या बँकेचे ग्राहक रोख रक्कम आणि कर्जाचे व्यवहार करू शकणार नाहीत. आरबीआयने 6 महिन्यांसाठी हे निर्बंध घातले आहेत, म्हणजे या सहकारी बँकेचे ग्राहक यापुढे खात्यांमधून पैसे काढू … Read more