केंद्र सरकार

अर्थव्यवस्थेसाठी एक चांगली बातमी: MOODY’S ने 2020 साठी भारताचा GDP विकास दर वाढण्याचा अंदाज वर्तवला

by

नवी दिल्ली । रेटिंग एजन्सी मूडीज (Moody’s) ने या वर्षासाठी भारताचा जीडीपी वाढीचा अंदाज (GDP Growth Projection) -8.9 टक्के केला आहे. यापूर्वी मूडीजने -9.6 टक्के अंदाज लावला होता. त्याबरोबरच पुढील वर्षाचा अंदाजही 8.6 टक्क्यांवरून 8.1 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. मूडीजने गुरुवारी ‘ग्लोबल मॅक्रो आउटलुक 2021-22’ हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. कोरोनाचा संसर्ग कमी झाला भारताचा … Read more

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या-“अर्थव्यवस्थेत चांगली रिकव्हरी झाली आहे”

by
Nirmala Sitaraman

नवी दिल्ली । केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण दिवाळीच्या अगोदर माध्यमांना संबोधित करत आहेत. आज सर्वप्रथम त्या म्हणाल्या की, अर्थव्यवस्था सुधारत आहे. मूडीजने 2020 आणि 2021 या कॅलेंडर वर्षातील भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज देखील वाढविला आहे. आजच्या पत्रकार परिषदेत केंद्र सरकार नवीन प्रोत्साहन पॅकेज (New Stimulus Package) जाहीर करेल. काही दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळाने प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेन्टिव्स (PLI – … Read more

Faceless Taxation: कर भरणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, संपूर्ण कर भरल्यास मिळतील अनेक फायदे

by

नवी दिल्ली । टॅक्स सिस्टम अधिक पारदर्शी करण्यासाठी केंद्र सरकारने फेसलेस टॅक्स सिस्टम सुरू केली आहे. या टॅक्स सिस्टमचा उद्देश देशातील प्रामाणिक करदात्यांचा सन्मान करणे आणि कर संकलनातील पारदर्शकतेस प्रोत्साहित करणे हे आहे. याअंतर्गत, 3 सुविधा सुरू केल्या आहेत, त्या फेसलेस असेसमेंट (Faceless Assessment), फेसलेस अपील (Faceless Appeal) आणि टॅक्सपेअर्स चार्टर (Taxpayers Charter) आहेत. MyGovHindi … Read more

भारत जगातील सर्वात वेगाने विकसित होणारा देश, GDP 10% ने वाढणार – रिपोर्ट

by

नवी दिल्ली । कोरोना विषाणूच्या लसीच्या बातमीनंतर 2021 मध्ये ग्लोबल रिसर्च अँड ब्रोकिंग हाऊस गोल्डमॅन सॅक्स (Goldman Sachs) कॅलेंडर वर्षात भारताचा जीडीपी 10 टक्के (GDP growth) वाढू शकेल. जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये हे सर्वोच्च आहे. Pfizer आणि BioNTech लसीच्या बातम्यांनंतर, रिसर्च कंपन्यांनी असा अंदाज वर्तविला आहे की, भारतासह जगातील सर्व अर्थव्यवस्था वेगवान होऊ शकतात. त्याच वेळी, … Read more

NGO साठी सरकारने उचलले मोठे पाऊल, पैशासंबंधीचे ‘हे’ नियम बदलले

by

नवी दिल्ली । परकीय निधी मिळविण्याच्या उद्देशाने स्वयंसेवी संस्थांना आता केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या कडक नियमांचा सामना करावा लागणार आहे ज्यामध्ये अशा संस्थांनी किमान तीन वर्षे उपस्थित रहावे हे स्पष्ट करण्यात येईल. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, किमान तीन वर्षांची उपस्थिती असणारी आणि सामाजिक कार्यात 15 लाख रुपये खर्च करणार्‍या संस्थाच परदेशातून पैसे मिळविण्यास … Read more

डिजिटल लुटारूंपासून सावध रहा! कोरोना युगात वाढलाय सायबर फ्रॉड, डिजिटल लाइफमध्ये होणारी फसवणूक कशी टाळायची ते जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । आपण सहसा आपल्या मित्रांद्वारे आणि माध्यमांद्वारे सायबर फसवणूकीबद्दल ऐकत असतो. तुमच्यातील अनेक जण या सायबर फसवणुकीला बळीही पडला असाल. देशातील कोरोना वातावरण दरम्यान, सायबर फसवणूकीच्या घटनांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. इंटरपोलने दिलेल्या वृत्तानुसार, कोरोनाकाळा दरम्यान जगात सायबर फसवणूकीच्या घटनांमध्ये 350 पट वाढ झाली आहे. याचे मोठे कारण म्हणजे कोरोनरी कालावधीत सामाजिक अंतरामुळे, … Read more

दिवाळीपूर्वी लडाख वाद मिटू शकेल, तीन फेऱ्यात सैन्य मागे घेण्याबाबत भारत-चीनमध्ये एकमत

by

नवी दिल्ली । पूर्व लद्दाखमध्ये भारत आणि चीन दरम्यान सुरू असलेल्या सीमावादाचे (Ladakh Border Rift) दिवाळीपूर्वी निराकरण होऊ शकेल. एका अहवालानुसार, भारत आणि चीनमध्ये लडाखच्या वादग्रस्त ठिकाणाहून सैन्याच्या मागे हटण्याच्या (Disengagement) निर्णयावर एक करार झाला आहे. त्याअंतर्गत एप्रिल-मेमध्ये दोन्ही देशांचे सैनिक आपल्या जुन्या स्थितीत परत येतील. 6 नोव्हेंबर रोजी चुशूल येथे कॉर्प्स-कमांडर स्तरावरील चर्चेच्या आठव्या … Read more

पुढील 48 तासांत सरकार मदत पॅकेज जाहीर करेल! केंद्र यांना देऊ शकतो दिवाळी भेट

by
Nirmala Sitaraman

नवी दिल्ली । कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील आर्थिक दबाव कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार शक्य ती सर्व पावले उचलत आहे. यासाठी सरकारने एकामागून एक मदत जाहीर केली आहे. यावेळी, केंद्रातील मोदी सरकार पुढील 48 तासांत आणखी एका प्रोत्साहन पॅकेजची (Stimulus Package) घोषणा करू शकते. सरकार धनतेरस या दिवशी मदत पॅकेज जाहीर करून दिवाळी (Diwali Celebration) … Read more

पुढील वर्षांपासून या कंपन्यांसाठी GST E-invoicing अनिवार्य असेल, नवीन नियम काय आहेत ते जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी जीएसटी ई-इनव्हॉईसिंग (GST E-invoicing) अनिवार्य असेल. यापूर्वी ही मर्यादा 500 कोटी होती. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळाने (CBIC) मंगळवारी याबाबत अधिसूचना जारी केली. जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशीवरून हा बदल करण्यात आला आहे, असे त्यात म्हटले आहे. ही व्यवस्था 1 जानेवारी 2021 पासून अंमलात येईल. … Read more