केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ बुधवारी देशव्यापी संप पुकारण्यात आला आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील पन्नास हजार कर्मचारी सहभागी होणार असून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समितीच्यावतीने देण्यात आली.
केंद्र सरकारने अतिरिक्त १२ हजार ६६० मेट्रिक टन कांदा आयातीसाठी करार केला आहे. हा कांदा २७ डिसेंबर पासून भारतात येण्यास सुरूवात होणार आहे. याचबरोबर आता आयात केल्या जाणाऱ्या एकुण कांद्याचे प्रमाण हे जवळपास ३० हजार मेट्रिक टन पर्यंत पोहचले आहे.ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडून गुरूवारी ही माहिती देण्यात आली.
कौटुंबिक कलहामधून वृद्ध आई वडिलांना वृध्दाश्रमामध्ये जाऊन राहावे लागत असल्याची बरीच प्रकरणे सर्वांना माहीतच असतील. आपल्या उतरत्या वयामध्ये जेष्ठांना अश्या प्रकारे वागणूक मिळाल्यामुळे त्यांना पुढील आयुष्य अत्यंत हलाखीचे जगावे लागते. याच पार्श्वभूमीवर काही दिवसांपूर्वी ज्येष्ठ नागरिक कल्याण आणि देखभाल कायदा २००७ हा कायदा आला होता. त्याच्या परिभाषेमध्ये बदल करत आता केंद्र सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. त्यानुसार कायदाबदल करत घरातल्या बुजुर्गांची काळजी घेण्याची जबाबदारी मुलांबरोबरच जावई आणि सुनांवरही असेल, असा प्रस्ताव आहे. सरकार Maintenance and Welfare Senior Citizens Act 2007 मध्ये असलेल्या ज्येष्ठांची काळजी घेण्याच्या परिभाषेत बदल करणार आहे. ही परिभाषा अधिक विस्तारित करायचा सरकारचा विचार आहे.
शहरातील एका कार्यक्रमामध्ये उद्योगपती राहुल बजाज यांनी अमित शहांना प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाची सर्वत्र चर्चा सुरु आहे. याविषयी आमदार रोहित पवार यांनी फेसबुक पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. राहुल बजाज यांच्यासारख्या जेष्ठ आणि अनुभवी उद्योगपतींना आपल्या केंद्र सरकारची भीती वाटत असेल तर नक्कीच ही चिंताजनक बाब आहे असे ते म्हणाले. तसेच सरकारचा अहंकारी स्वभाव आपल्या देशालाच घेऊन बुडायला नको अशी भितीही त्यांनी ट्विटरद्वारे व्यक्त केली आहे.
शेतमालाची देशभरातील आवक कळावी. सोबतच सर्व बाजार समित्या एकमेकांशी जोडल्या जाऊन एकच राष्ट्रीय बाजार निर्माण व्हावा. व्यापाऱ्यांना राज्याबाहेरील शेतमालाची ऑनलाईन व्यवहाराद्वारे खरेदी करता यावी. या उद्देशाने केंद्र सरकारने ‘ई-नाम’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना अंमलात आणली. दोन वर्षांपूर्वी कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीत योजना कार्यान्वित झालीये. मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी अजूनही झाली नाही. त्यामुळं योजनेची अंमलबजावणी केव्हा होणार? असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
नाशिक प्रतिनिधी। केंद्र शासनाने कांदा निर्यातबंदी जाहीर केल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले असुन निर्यातबंदी तत्काळ हटवावी या मागणीसाठी सतंप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी आज कळवण येथे रास्ता रोको आंदोलन करत केंद्र सरकारच्या धोरणावर टीका केली. सध्या कांद्याला चांगला भाव असताना केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी केल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी संतप्त झाले आहेत. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सोमवारी सकाळी … Read more