RBI च्या नवीन लोन मोरेटोरियम योजनेचा फायदा कोणाला होईल, टाइमलाइनसह सर्वकाही जाणून घ्या

मुंबई । कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या लघु आणि मध्यम क्षेत्रातील आणि छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने 5 मे रोजी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. केंद्रीय बँकेने आपली वन-टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग योजना पुन्हा उघडली आहे. आरबीआयने 25 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेतलेल्या वैयक्तिक, छोटे कर्जदारांना लोन रीस्ट्रक्चरिंग करण्याची दुसरी संधी दिली आहे. या योजनेंतर्गत, एमएसएमई … Read more

लोन मोरेटोरियमबाबत सर्वोच्च न्यायालय उद्या निर्णय देणार, त्याबद्दल सर्व काही जाणून घ्या

नवी दिल्ली । कोरोना संकटाच्या वेळी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) च्या सूचनेनुसार सर्व बँकांनी कर्जदारांना (Borrowers) तात्पुरता दिलासा दिला होता आणि त्यांना 6 महिन्यांसाठी ईएमआय (EMI) न भरण्याची परवानगी दिली होती. यानंतर जेव्हा ही सुविधा संपली, तेव्हा लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) कालावधीसाठी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याजावर व्याजदराच्या (Interest on Interest) विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका … Read more

अर्थसंकल्पात MSME क्षेत्राला मिळू शकेल मोठा दिलासा, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी केंद्राची ‘ही’ योजना

नवी दिल्ली ।  येत्या अर्थसंकल्पात एमएसएमई क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळू शकेल. मनी कंट्रोलच्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकार MSMEs शी संबंधित NPA क्लासीफिकेशन पीरियड 90 दिवसांवरून 120-180 दिवसांपर्यंत वाढवू शकते. साथीच्या आजाराने ग्रासलेल्या छोट्या आणि मध्यम व्यावसायिकांना दिलासा देण्यासाठी सरकार येत्या अर्थसंकल्पात हे नियम शिथिल करण्याची घोषणा करू शकते. हे जाणून घ्या कि, अशा कोणत्याही बदलासाठी कोणत्याही … Read more

Loan घेणाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी, Loan moratorium योजनेमुळे बँकांवर झाला ‘हा’ परिणाम

नवी दिल्ली । कोरोना साथीच्या आजारामुळे केंद्र सरकार आणि आरबीआयने लोकांना लोन मोरेटोरियमची सुविधा दिली होती. सुमारे 40 टक्के कर्जदारांनी त्याचा लाभ घेतला. परंतु या योजनेचा बँकांवर काय परिणाम होईल याबद्दल कुणीही चर्चा केलेली नाही. पण आम्ही तुम्हाला आरबीआयच्या रिपोर्टचा हवाला देऊन सांगत आहोत की, कर्ज मोरेटोरियम योजनेचा आगामी काळात बँकांवर मोठा परिणाम होणार आहे. … Read more

Loan Moratorium: सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने सांगितल्या ‘या’ गोष्टी, 14 डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली सुनावणी

नवी दिल्ली । बुधवारी, सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) विविध याचिकांवर सुनावणी झाली. विविध कर्जदारांनी व्याजावरील व्याजाची (Interest on Interest) वसुली रोखण्यासाठी लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) मागितली. या वेळी केंद्र सरकारने सुनावणीची तारीख वाढविण्याचे आवाहन केले. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण (Justices Ashok Bhushan), आर. सुभाष रेड्डी (R. Subhash Reddy) आणि एमआर शाह (MR Shah) यांच्या … Read more

लक्ष्मीविलास बँकेच्या कर्मचार्‍यांच्या पगाराबाबत मोठे विधान, बँकेची शेअर कॅपिटल झाली शून्य

नवी दिल्ली । लक्ष्मीविलास बँकेचे प्रशासक टी.एन. मनोहरन यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, ग्राहकांचे सर्व पैसे सुरक्षित आहेत. भागधारकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी पावले उचलली जातील. तसेच, कोणत्याही बँकेच्या कर्मचार्‍यांच्या पगारामध्ये कपात केली जाणार नाही, असेही त्यांनी बँकेतील कर्मचार्‍यांबद्दल सांगितले. सर्व कर्मचारी सध्या सुरु असलेल्या पगारावर काम करत राहतील. केंद्र सरकारने खासगी क्षेत्रातील अडचणीत असलेल्या … Read more

Lakshmi Vilas Bank: बँक बुडाल्यानंतर तुमचे पैसे पुन्हा मिळणार की नाही हे जाणून घ्या

money

नवी दिल्ली । मंगळवारी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) वतीने लक्ष्मीविलास बँक मोरेटोरियममध्ये ठेवण्यात आले आहे. त्यानंतर बँक ग्राहक एका महिन्यासाठी दररोज जास्तीत जास्त 25,000 रुपये काढू शकतील. आरबीआयच्या या निर्देशानंतर एलव्हीबी ग्राहकांनी बँकेत जमा केलेली रक्कम असुरक्षित मानण्यास सुरुवात केली आहे. अर्थात यावरून आपल्याला धडा शिकण्याचीही गरज आहे. अशा परिस्थितीत जर बँक बंद झाली … Read more

लक्ष्मीविलास बँकेनंतर आता रिझर्व्ह बँकेने ‘या’ बँकेवर घातली 6 महिन्यांची बंदी, ग्राहक पैसे काढू शकणार नाहीत

नवी दिल्ली । लक्ष्मीविलास बँकेनंतर रिझर्व्ह बँकेने (Reserve Bank of India) ने महाराष्ट्रातील जालना जिल्ह्यातील मंता अर्बन कॉप बँकेवर (Mantha Urban Co-op Bank) बंदी घातली आहे. म्हणजेच आता या बँकेचे ग्राहक रोख रक्कम आणि कर्जाचे व्यवहार करू शकणार नाहीत. आरबीआयने 6 महिन्यांसाठी हे निर्बंध घातले आहेत, म्हणजे या सहकारी बँकेचे ग्राहक यापुढे खात्यांमधून पैसे काढू … Read more

RBI ने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले,”NPA घोषणेवरील बंदीचा अंतरिम आदेश काढून टाकण्यात यावा”

RBI

नवी दिल्ली । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाला ते अंतरिम आदेश काढून टाकावे अशी विनंती केली आहे यावर्षी 31 ऑगस्टपर्यंत ज्या खात्यांना नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) म्हणून घोषित केलेली नाहीत त्यांना पुढील आदेश येईपर्यंत त्याला NPA घोषित केले जाणार नाही. या आदेशामुळे त्यांना “अडचणींना” सामोरे जावे लागत असल्याचे RBI ने म्हटले आहे. 3 … Read more

Loan Moratorium: सर्वोच्च न्यायालयाने 18 नोव्हेंबरपर्यंत व्याज माफीवरील सुनावणी केली तहकूब

नवी दिल्ली । लोन मोरेटोरियम प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी आता 18 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. “लहान कर्जदारांना मदत केल्याबद्दल आपणा सर्वांचे आभार.” असे म्हणत याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात सरकार आणि आरबीआयचे आभार मानले. कोरोनामुळे झालेल्या लॉकडाऊनमध्ये बर्‍याच लोकांनी नोकर्‍या गमावल्या. अशा परिस्थितीत कर्जाचे हप्ते फेडणे त्यांच्यासाठी अवघड होऊन बसले होते. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेने लोन … Read more