‘सरकारच्या वित्तीय धोरणात सुप्रीम कोर्टानं हस्तक्षेप करू नये’; केंद्राचा सल्ला

नवी दिल्ली । लोन मोरेटोरियम प्रकरणात केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या शपथपत्रात ‘केंद्रीय धोरणे (पॉलिसी) हे सरकारचं अधिकारक्षेत्र (डोमेन) आहे आणि न्यायालयानं वित्तीय पॅकेजमध्ये हस्तक्षेप करू नये’ असा सल्ला दिला आहे. चक्रवाढ व्याजावर सूट आणि कर्जांसंबंधी वेगवेगळ्या क्षेत्राला दिलासा देण्याच्या मुद्यावर केंद्र सरकारकडून हे शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलं आहे. यामध्ये, लॉकडाऊन काळात … Read more

कर्जमाफी हा कर्जदारांसाठी मोठा फायदा आहे, केंद्र सरकार बँकांऐवजी स्वतःच हा भार का उचलते आहे ते जाणून घ्या

हॅलो महाराष्ट्र । केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले की, लोन मोरेटोरियम दरम्यान घेण्यात आलेल्या व्याजावरील व्याज माफ केले जाईल जेणेकरून कोविड -19 मुळे आधीच अडचणीत आलेल्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू नये. त्याचबरोबर बँकांच्या ऐवजी हा भार केंद्र सरकार उचलेल. याद्वारे बँकांनाही 6 हजार कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त बोजापासून वाचविण्यात येणार आहे. दुसऱ्या शब्दांत, बँक यापुढे कर्ज … Read more

Loan Moratorium Case: सरकारी प्रतिज्ञापत्राबाबत सर्वोच्च न्यायालय समाधानी नाही, आता पुढील सुनावणी 13 ऑक्टोबरला होणार

हॅलो महाराष्ट्र । सर्वोच्च न्यायालयाने लोन मोरेटोरियम प्रकरणाची पुढील सुनावणी 13 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली आहे. या खटल्याची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि आरबीआयला पुन्हा प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी आठवड्याभराची मुदत दिली आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, ‘व्याजावरील व्याज’ माफीसंदर्भात केंद्राने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र समाधानकारक नाही. आता रिझर्व्ह बँकेने आणि केंद्राने त्यात सुधारणा केल्यावर ते दाखल … Read more

Loan Moratorium चा पर्याय न स्वीकारणाऱ्या लोकांनाही सरकार देऊ शकते भेट, नक्की योजना काय आहे ते जाणून घ्या

हॅलो महाराष्ट्र । लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) चा फायदा घेणाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने आदल्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले की, दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या लोनवर बँकांना ‘व्याजावरील व्याज’ आकारले जाणार नाही. केंद्र सरकार स्वतःचा भार उचलेल. आता अशी बातमी येत आहे की, ज्यांनी लोन मोरेटोरियम घेतले नाही आणि लोन रिपेमेंट (Loan Repayment) वेळेवर केली असेल त्यांनाही … Read more

Loan EMI Moratorium: सर्वसामान्यांना मिळेल दिलासा, सरकार लवकरच घेणार EMI वर सूट देण्याबाबत निर्णय

हॅलो महाराष्ट्र । लोन मोरेटोरियम प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी तहकूब करण्यात आली आहे. यावर निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारने अधिक वेळ मागितला आहे, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी 5 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली आहे. केंद्राने सोमवारी कोर्टाकडे आणखी 3 दिवसांची मुदत मागितली आहे. कोर्टासमोर हा तपशील ठेवण्यासाठी सरकारला आणखी काही कालावधी हवा आहे. या प्रकरणात केंद्र सरकार … Read more

RBI च्या पतधोरणाची बैठक तहकूब, लवकरच जाहीर केली जाणार नवीन तारीख

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) चलनविषयक धोरण समितीची बैठक तहकूब करण्यात आली आहे. केंद्रीय बँकेने सोमवारी याबाबत माहिती दिली आहे. RBI एमपीसीच्या बैठकीची नवीन तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल. यापूर्वी RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 सदस्यांची आर्थिक धोरण बैठक 29 सप्टेंबरपासून सुरू होणार होती. या आर्थिक धोरण बैठकीत घेतलेले … Read more

बँक Loan Moratorium प्रकरण 5 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब, केंद्राने सुप्रीम कोर्टाकडून मागितला वेळ

हॅलो महाराष्ट्र । लोन मोरेटोरियम प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात 5 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब ठेवण्यात आली आहे. या सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने कोर्टाकडे वेळ मागितला आहे. या संदर्भात RBI शी चर्चा केली जात असून लवकरच यावर तोडगा निघेल, असे केंद्र सरकारने सांगितले. म्हणून, एखाद्या निष्कर्षावर पोहोचण्यासाठी थोडा वेळ दिला पाहिजे. यानंतर लोन मोरेटोरियम प्रकरणातील पुढील सुनावणी 5 … Read more

SBI क्रेडिट कार्डधारकांसाठी आनंदाची बातमी! कर्ज फेडण्यासाठी लवकरच मिळू शकेल मोठा दिलासा, जाणून घ्या

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । एसबीआय कार्डधारकांसाठी (SBI Card Holders) एक दिलासा देणारी बातमी आलीआहे. खरं तर, कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मार्च ते 31 मे 2020 पर्यंत कर्ज परत करण्यास सूट दिली होती. नंतर ही मुदत ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली परंतु अद्याप स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या ग्राहकांना त्यांचे कर्ज फेडता आले नाही. हे लक्षात … Read more

SBI ग्राहकांसाठी चांगली बातमी, EMI च्या सवलतीनंतर आता बँक लवकरच सुरू करेल ‘हि’ नवीन योजना, जाणून घ्या

मुंबई । भारतीय स्टेट बँक (SBI) आपल्या सर्व रिटेल लोनचे रिस्‍ट्रक्‍चरिंग करण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरू करणार आहे. इंग्लिश बिझिनेस वृत्तपत्र इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, या पोर्टलच्या माध्यमातून आता ग्राहक आपल्या लोनच्या रिस्‍ट्रक्‍चरिंगसाठी अर्ज करू शकतील. यामध्ये रिस्‍ट्रक्‍चरिंग साठी पात्रतादेखील पाहिली जाऊ शकते. हे पोर्टल 24 सप्टेंबरपर्यंत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये सूचना दिल्या जातील. ग्राहक यास … Read more