नवी दिल्ली । केंद्र सरकार 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत 2021 चे बजेट सादर करेल. कोरोना काळातील सरकारचे हे पहिले बजट असेल. सूत्रांकडून मिळालेल्या विशेष माहितीनुसार सरकार या वेळेच्या बजेटमध्ये फर्टिलाइजर सेक्टर साठी विशेष तरतूद करू शकते. या क्षेत्रासाठी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) जाहीर केले जाऊ शकते. त्याअंतर्गत कंपन्यांना दर आठवड्याला अनुदान भरावे लागणार आहे. तसेच … Read more
नवी दिल्ली । मर्सिडीज-बेंझ (Mercedes-Benz), ऑडी (Audi) आणि लम्बोर्गिनी (Lamborghini) या लक्झरी कार कंपन्यांनी अपेक्षा केली आहे की, सरकारने आगामी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात (Budget 2021) वाहनांवरील कर कमी करावा. या कंपन्यांचे असे म्हणणे आहे की, जास्त कर लावल्यामुळे प्रीमियम कारची बाजारपेठ आणखी वाढत नाही. कोरोनाव्हायरस (Coronavirus) या साथीच्या आजारामुळे वाहनांच्या या भागावरही वाईट परिणाम झाला आहे. … Read more
कोलकाता । इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सने (Indian Chamber of Commerce) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या (Micro, Small and Medium Enterprises) कर्जावर जास्त व्याज सूट किंवा मदत मिळावी अशी मागणी केली आहे. आयसीसीचे म्हणणे आहे की, यामुळे देशातील रोजगार निर्मितीस प्रोत्साहन मिळेल. पर्सनल टॅक्सेशन सुलभ करण्याची मागणी आयसीसीचे मुख्यालय कोलकाता येथे आहे. आयसीसीने आपल्या अर्थसंकल्पातील मागणीनुसार … Read more
नवी दिल्ली । अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांना आगामी अर्थसंकल्पातून (Union Budget 2021-22) कित्येक अपेक्षा आहेत. कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे सामान्य माणसाचे जीवन आणि उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत करदात्यांची अपेक्षा प्रत्येक वेळेप्रमाणेच अर्थमंत्र्यावर अवलंबून असते. सध्या कराचे ओझे कमी करण्यासाठी किती पावले उचलली जातात हे येणाऱ्या बजेटमधूनच कळेल. अर्थसंकल्प जाहीर होण्यास … Read more
नवी दिल्ली । कोविड -१९ पासून धडा घेतल्या नंतर आता केंद्र सरकार देशातील आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा (Health Infrastructure) मजबूत करण्याच्या विचारात आहे. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीवरून असे दिसून आले आहे की, या दिशेने पुढे जात असताना, केंद्र सरकार आरोग्य क्षेत्रासाठी (Health Sector) स्वतंत्र निधी देण्याची योजना आखत आहे. संभाव्यत: त्यास ‘प्रधानमंत्री स्वास्थ्य संवर्धन निधी’ म्हटले जाऊ … Read more
नवी दिल्ली । येत्या अर्थसंकल्पात एमएसएमई क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळू शकेल. मनी कंट्रोलच्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकार MSMEs शी संबंधित NPA क्लासीफिकेशन पीरियड 90 दिवसांवरून 120-180 दिवसांपर्यंत वाढवू शकते. साथीच्या आजाराने ग्रासलेल्या छोट्या आणि मध्यम व्यावसायिकांना दिलासा देण्यासाठी सरकार येत्या अर्थसंकल्पात हे नियम शिथिल करण्याची घोषणा करू शकते. हे जाणून घ्या कि, अशा कोणत्याही बदलासाठी कोणत्याही … Read more
नवी दिल्ली । कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे होणाऱ्या अतिरिक्त खर्चाची भरपाई करण्यासाठी सरकार कोविड -१९ उपकर बसविण्याची तयारी करत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीवरून काही माध्यमांच्या वृत्तांतून याबाबतची माहिती समोर आली आहे. सरकार यावर विचार करीत आहे. परंतु, सेस किंवा अधिभार म्हणून याची अंमलबजावणी होईल की नाही याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. अर्थसंकल्पात घोषणा होण्यापूर्वी अंतिम निर्णय … Read more
नवी दिल्ली । कोरोना विषाणूच्या साथीच्या आजारामुळे, यावर्षी बजेटची कागदपत्रे छापली जाणार नाहीत. 1947 नंतरची ही पहिलीच वेळ असेल जेव्हा बजेटची कागदपत्रे छापली जाणार नाहीत. लोकसभा आणि राज्यसभा सचिवालय यांनी संसद सदस्यांना (Member of Parliament) यंदाच्या अर्थसंकल्पातील कागदपत्रांची सॉफ्टकॉपी वापरण्याची विनंती केली आहे. इंग्रजी वृत्तपत्र बिझनेस स्टँडर्डने आपल्या एका अहवालात याबाबत माहिती दिली आहे. कोविड … Read more
नवी दिल्ली । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आगामी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाच्या आधी शुक्रवारी प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञांशी बैठक घेतली. यावेळी पंतप्रधानांनी कोविड -१९ साथीच्या काळात सरकारने घेतलेल्या आर्थिक आणि इतर सुधारणांचा उल्लेख केला. त्याच वेळी, अर्थशास्त्रज्ञांनी खाजगीकरणाचा वेग वाढविणे आणि पायाभूत प्रकल्पांमध्ये वाढणारा खर्च यावर जोर धरला. देशातील गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या न्यायालयांच्या सरकारच्या निर्णयामुळे आव्हान होऊ … Read more
नवी दिल्ली । 2021 च्या अर्थसंकल्पात (Budget 2021) पुन्हा एकदा टॅक्स फ्री बॉण्ड्स परत येऊ शकतात. मनीकंट्रोलच्या वृत्तानुसार, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि हेल्थ सेक्टर मध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होण्याची गरज आहे, त्या दृष्टीने लॉन्ग टर्म बॉन्ड (Long Term Bond) ची घोषणा करता येईल. या व्यतिरिक्त पेनडेमिक बॉन्डशी संबधित काही घोषणा देखील होणे शक्य आहे. याशिवाय मर्यादेपर्यंत … Read more