नवी दिल्ली । कोविड -१९ पासून धडा घेतल्या नंतर आता केंद्र सरकार देशातील आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा (Health Infrastructure) मजबूत करण्याच्या विचारात आहे. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीवरून असे दिसून आले आहे की, या दिशेने पुढे जात असताना, केंद्र सरकार आरोग्य क्षेत्रासाठी (Health Sector) स्वतंत्र निधी देण्याची योजना आखत आहे. संभाव्यत: त्यास ‘प्रधानमंत्री स्वास्थ्य संवर्धन निधी’ म्हटले जाऊ शकते. सुरुवातीच्या प्रस्तावानुसार आरोग्य मंत्रालयाने (Ministry of Health) यासाठीचा आराखडा तयार केला असून 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात याबाबतची घोषणा केली जाऊ शकते.
तयार केलेल्या या प्रस्तावानुसार, ‘प्रधानमंत्री स्वास्थ्य संवर्धन निधी’ हा पब्लिक अकाउंटमध्ये एक प्रकारचा नॉन-लेप्सेबल फंड (Non-Lapsable Fund) असेल. याचा अर्थ असा की, या निधीमध्ये ठेवलेला निधी आर्थिक वर्षाच्या लॅप्स होणार नाही. आरोग्य व शैक्षणिक उपकरातून (Health and Education Cess) मिळालेला निधी या निधीमध्ये जमा केला जाईल.
शिक्षण व आरोग्य उपकराच्या नावावर सध्या केंद्र सरकार इन्कम टॅक्स आणि कॉर्पोरेट टॅक्समधून 4% वजा करते. यापैकी 3 टक्के शिक्षण उपकर व उर्वरित एक टक्के आरोग्य सेवेचे आहेत. या प्रकरणात, आरोग्य आणि शैक्षणिक उपकरांद्वारे प्राप्त झालेल्या एकूण रकमेपैकी 25 टक्के रक्कम या निधीमध्ये जमा केली जाईल. 2019-20 या आर्थिक वर्षात शिक्षण व आरोग्य उपकरणाच्या किंमतीवर सुमारे 56,000 कोटी रुपये सरकारच्या झोतात आले. यात आरोग्य उपकराचा वाटा सुमारे 14 हजार कोटींचा होता.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.