भारतीय कामगार कायद्यांना गंभीर बदलाची आवश्यकता आहे. पण सुधारणेच्या सबबीखाली सरकारकडून करण्यात आलेल्या अध्यादेशाच्या घोषणा म्हणजे संपूर्णपणे कामगारांवरील प्राणघातक हल्ल्यांना मुक्तपणे सोडून देणे. त्यांचे कामाचे तास वाढविणे म्हणजे अक्षरशः त्यांचे शरीर, स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा तोडणे होय.
एसपीआयआर, २०१९ च्या भारतातील २१ राज्यातील पोलीस कर्मचाऱ्यांसोबत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातील २४% पोलिस कर्मचाऱ्यांचा असा ठाम विश्वास आहे की, गुन्हेगारी प्रवृत्ती ही स्थलांतरितांसाठी स्वाभाविकच आहे. तर ३६% पोलिसांना वाटते, स्थलांतरितांमध्ये थोड्या फार प्रमाणात गुन्हेगारी प्रवृत्ती असते.
पंक्चर दुरुस्ती करणारा तो माणूस, ज्याने त्या कामगारांकडून पंक्चरचे ३० रुपये घ्यायलाही नकार दिला, तो मला आठवेल आणि खूप स्पष्टपणे आठवेल. आणि तो मिठाई दुकानवाला ज्याने त्या दिवशी केवळ चहा बनवला होता पण आमची गोष्ट ऐकल्यावर त्याने आमच्यासाठी सामोसे बनवले.
कोरोनाशी लढताना अन्नधान्य वितरण प्रणाली सदोष राहू नये आणि सरकारची मदत प्रत्येकाला मिळावी यासाठी काय करता येईल याचा आढावा.