पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले,”हिवाळ्यामुळे इंधनाचे दर वाढले, आता किंमती खाली येतील”

नवी दिल्ली । पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पेट्रोलियम पदार्थांच्या वाढत्या किंमतींबाबत एक निवेदन दिले आहे. या वाढणाऱ्या किंमतींबाबत ते म्हणाले की,”हिवाळा संपत आला आहे आता इंधनाची मागणी कमी होईल आणि किंमतीही कमी होतील.” काही शहरांमध्ये पेट्रोलचे दर प्रति लिटर 100 रुपयांवर पोहोचले आहेत. त्यांनी ही बातमी एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिली. धर्मेंद्र … Read more

राहुल गांधींवर आक्षेपार्ह्य टिप्पणी केल्याप्रकरणी अर्थमंत्र्यांविरुद्ध विशेषाधिकार हनन नोटीस

नवी दिल्ली । अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याविरोधात राहुल गांधी यांना ‘डूम्सडे मॅन’ म्हटल्याप्रकरणी विशेषाधिकार नोटीस देण्यात आलीय. राहुल गांधी भारताचे ‘डूम्सडे मॅन’ (प्रलयाची गोष्टी करणारा व्यक्ती) बनत आहेत, असं विधान सीतारमण यांनी केलं होतं. काँग्रेसचे लोकसभा सदस्य टी एन प्रतापन यांनी ही नोटीस दिलीय. सूत्रांच्या माहितीनुसार, प्रतापन यांनीअर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या या टिप्पणीवरून लोकसभा अध्यक्ष … Read more

Budget 2021: शेतकऱ्यांना पिक उत्पादन खर्चाच्या दिडपट हमीभाव देणार; गहू खरेदीसाठी केली ‘इतक्या’ कोटींची तरतूद

नवी दिल्ली । केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन सोमवारी १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी संसदेत बजेट सादर करत आहेत. दरम्यान, शेती व्यवसायाशी निगडीत केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांना पिकाच्या उत्पादन खर्चाच्या दिडपट म्हणजेच 1.5 पट किमान आधारभूत किंमत दिली जाणार असल्याची घोषणा सीतारामन यांनी केली. आमचं सरकार शेतकरी हितासाठी वचनबद्ध आहे. शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याचं … Read more

Budget 2021: यावर्षी स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच अर्थसंकल्पाची कागदपत्रे छापली जाणार नाहीत, कारण काय आहे ते जाणून घ्या

नवी दिल्ली । कोरोना विषाणूच्या साथीच्या आजारामुळे, यावर्षी बजेटची कागदपत्रे छापली जाणार नाहीत. 1947 नंतरची ही पहिलीच वेळ असेल जेव्हा बजेटची कागदपत्रे छापली जाणार नाहीत. लोकसभा आणि राज्यसभा सचिवालय यांनी संसद सदस्यांना (Member of Parliament) यंदाच्या अर्थसंकल्पातील कागदपत्रांची सॉफ्टकॉपी वापरण्याची विनंती केली आहे. इंग्रजी वृत्तपत्र बिझनेस स्टँडर्डने आपल्या एका अहवालात याबाबत माहिती दिली आहे. कोविड … Read more

चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट जीडीपीच्या 7.5% असू शकते: तज्ज्ञ

नवी दिल्ली । चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये देशाची वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) 7.5 टक्के होण्याचा अंदाज आहे, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. ते म्हणतात की, कोविड -१९ या साथीच्या आजारामुळे कमी झालेला महसूल संकलन (Revenue Collection) मुळे वित्तीय तूट अंदाजाच्या वर राहील. वित्तीय तूट अंदाजपत्रकाचा अंदाज 3.5 टक्के चालू … Read more

कर्जबाजारी कंपन्यांना सरकारकडून मिळणार दिलासा, सीतारमण यांनी केली ‘ही’ मोठी घोषणा

नवी दिल्ली । केंद्र सरकार इन्सॉल्वेंसी अँड बँकरप्सी कोड (Insolvency and Bankruptcy Code) अंतर्गत अनेक कंपन्यांना दिलासा देण्याची योजना आखत आहे. निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी सांगितले की, दिवाळखोरीची कारवाई आणखी 3 महिन्यांकरिता स्थगित ठेवण्याची योजना ठेवली गेली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्ज घेणाऱ्या अशा कंपन्यांना दिलासा मिळणार आहे, ज्यांचे कामकाज कोरोनाव्हायरसमुळे (Corornavirus) ठप्प झाले … Read more

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची घोषणा! सरकारी कंपन्यांमधील केंद्रीय भागभांडवलाच्या विक्रीला गती येईल

Nirmala Sitaraman

नवी दिल्ली । केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) म्हणाल्या की, पीएसयूच्या निर्गुंतवणुकीवर (PSUs Disinvestment) केंद्र सरकार पुढे जाईल. त्या म्हणाल्या की, ज्या कंपन्यांमधील सरकारी हिस्सेदारीच्या विक्रीस (Government Stake Sale) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने Cabinet) मान्यता दिली आहे अशा कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीस वेग देण्यात येईल. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, अन्य उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारतात थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) … Read more

FM निर्मला सीतारमण ने सुरु केली बजेटपूर्व चर्चा, उद्योग संघटनांच्या हेल्‍थकेयर आणि इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर खर्च वाढवण्याची केली शिफारस

नवी दिल्ली । अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) यांनी बजेट 2021-22 (Budget 2021) साठी काल वेगवेगळ्या क्षेत्रातील दिग्गजांसह प्री-बजेट चर्चेला (Pre-Budget Discussions) सुरुवात केली. सीतारमण यांनी काळ पहिल्याच दिवशी 14 डिसेंबर 2020 रोजी उद्योग संस्था (CII), फिक्की (FICCI) आणि असोचॅम (ASSOCHAM) समवेत इतर इंडस्ट्री चेम्बरसमवेत बजेटच्या आधीच्या चर्चेची बैठक झाली. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात रोजगार … Read more

आत्मनिर्भर भारत पॅकेजः केंद्राने MSMEs ना दिले 21,000 कोटी रुपये, 2 लाख कोटींचे कर्ज केले मंजूर

नवी दिल्ली । अर्थ मंत्रालयाने (Ministry of Finance) दिलेल्या माहितीनुसार, मे 2020 पासून आतापर्यंतच्या 7 महिन्यांत केंद्र सरकारच्या एजन्सीज (Central Government Agencies) आणि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योजक (CPSEs) कडून सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (MSMEs) 21,000 कोटी रुपयांची थकबाकी मिळाली आहे. ऑक्टोबर 2020 मध्ये MSMEs कडून 5,100 कोटींची कमाल खरेदी (Procurement) झाली आणि त्यांना 4,100 … Read more