कर्जाच्या स्थगितीवर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले,”व्याजदरावर व्याज घेऊन प्रामाणिक कर्ज घेणाऱ्यांना शिक्षा देता येणार नाही”
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोविड -१९ च्या साथीच्या काळात लोन मोरेटोरियम संपुष्टात आणण्याच्या आणि व्याजदराच्या माफीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय आज सुनावणी करीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले आहे की, लोन रिस्ट्रक्चरिंगसाठी बँका स्वतंत्र आहेत, परंतु कोविड -१९ साथीच्या स्थगिती (मोरेटोरिअम) योजनेंतर्गत ईएमआय पेमेंट्स व्याजमुक्त करून ते प्रामाणिक कर्जदारांना शिक्षा देऊ शकत नाहीत. न्यायमूर्ती अशोक भूषण … Read more