Supreme Court Verdicts

राष्ट्रीय पुरस्कारासाठीच्या ऑनलाइन नामांकनासाठी आता आधार अनिवार्य नाही, केंद्रीय गृह मंत्रालयाची अधिसूचना

by

नवी दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (MHA) नॅशनल अवॉर्ड पोर्टलवर ऑनलाइन नामांकनासाठी आधार कार्डची अट काढून टाकली आहे. मंत्रालयाने यासंदर्भात एक अधिसूचना जारी केली आहे. या पोर्टलवर राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी नामांकन करताना आधार कार्ड आवश्यक नसल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. गुरुवारी जारी केलेल्या या अधिसूचनेत असे म्हटले गेले आहे की, गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेमध्ये दिलेल्या उद्देशांसाठी, … Read more

AGR Case : व्होडाफोन-आयडिया, एअरटेलच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला

by

नवी दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालयात आज AGR प्रकरणातील सुनावणी झाली. ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. या प्रकरणात गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये कोर्टाने टेलिकॉम कंपन्यांना AGR थकबाकी भरण्यास सांगितले होते. त्याचा सर्वाधिक फटका व्होडाफोन आणि एअरटेलसारख्या कंपन्यांना बसला. सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टात युक्तिवाद केला. व्होडाफोन आयडियाच्या वतीने मुकुल रोहतगी या प्रकरणात … Read more

Loan Moratorium चा लाभ यापुढे मिळणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने लोन मोरेटोरियम मागणारी याचिका फेटाळली

by

नवी दिल्ली । कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या आणि सरकारकडून कर्जाच्या EMI मध्ये मदत मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या लोकांना सुप्रीम कोर्टाकडून मोठा धक्का बसला आहे. लोन मोरेटोरियम योजना (Loan Moratorium Scheme) पुढे घेण्यासह केंद्र सरकारकडे व्याज माफी मिळावी अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले- हे प्रकरण नीतिगत आहे यापूर्वी 24 मे रोजी … Read more

सर्वोच्च न्यायालयाकडून IBC चा नियम कायम, ‘या’ सर्व कॉर्पोरेट्सना बसला जोरदार झटका

by
suprim court

नवी दिल्ली । सुप्रीम कोर्टाने सावकारांना वैयक्तिक गॅरंटर्सविरूद्ध दिवाळखोरीची कारवाई सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. 21 मे रोजी प्रमोटर गॅरंटर्सविरूद्ध दिवाळखोरीची कारवाई सुरू करणाऱ्या सावकारांविरोधात विविध प्रमोटर गॅरंटर्सची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली. इन्सॉल्वेंसी अँड बँकरप्सी कोड (IBC) चे नियम कायम ठेवले गेले होते, ज्यामुळे सावकारांना वैयक्तिक गॅरंटर्सविरूद्ध दिवाळखोरीची कारवाई करण्यास परवानगी मिळाली. न्यायमूर्ती … Read more

1.3 लाख कोटी रुपयांचे बॅड लोन, तरीही बँकांचे शेअर्स वाढत आहेत; त्यामागील कारणे जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए घोषित (Non-Performing Assets, NPA) करणारी बंदी उठवली आहे. याचा अर्थ असा की, बँका आता अशी कर्ज (NPA) मध्ये ठेवू शकतील, ज्यांची वसुली झालेली नाही. यामुळे बँकांची बॅड लोन 1.3 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढू शकतात. यानंतरही बँकिंग शेअर्समध्ये वाढ होते आहे. तज्ञांच्या मते, बँकिंग शेअर्समध्ये वाढ … Read more

सर्वोच्च न्यायालयाकडून लोन मोरेटोरियम वाढविण्यास नकार, म्हणाले-“संपूर्ण व्याज माफ करणे शक्य नाही”

by

नवी दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी लोन मोरेटोरियम प्रकरणावर निकाल दिला. कोर्टाने म्हटले आहे की,” 31 ऑगस्टनंतर मोरेटोरियम कालावधी वाढवता येणार नाही. यासह, सहा महिन्यांच्या कालावधीत कोणत्याही कर्जदाराकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याजावर कोणतेही व्याज द्यावे लागणार नाही.” न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती आर सुभाष रेड्डी आणि एमआर शाह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय सुनावला आहे. एमआर शाह म्हणाले … Read more

लोन मोरेटोरियमबाबत सर्वोच्च न्यायालय उद्या निर्णय देणार, त्याबद्दल सर्व काही जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । कोरोना संकटाच्या वेळी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) च्या सूचनेनुसार सर्व बँकांनी कर्जदारांना (Borrowers) तात्पुरता दिलासा दिला होता आणि त्यांना 6 महिन्यांसाठी ईएमआय (EMI) न भरण्याची परवानगी दिली होती. यानंतर जेव्हा ही सुविधा संपली, तेव्हा लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) कालावधीसाठी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याजावर व्याजदराच्या (Interest on Interest) विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका … Read more

Ration Card: 2017 मध्ये तिची 11-वर्षाची मुलगी उपासमारीने मरण पावली, आता 3 कोटी लोकांसाठी ‘ती’ पोहोचली सर्वोच्च न्यायालयात

by

नवी दिल्ली । झारखंड (Jharkhand) येथील रहिवासी असलेल्या कोइली देवीची चर्चा पुन्हा एकदा देशाच्या माध्यमांमध्ये सुरू झाली आहे. सन 2017 मध्येही कोइली देवीची (Koili Devi) बरीच चर्चा झाली होती. 2017 मध्ये, कोइली देवीच्या 11-वर्षाच्या मुलीचा उपासमारीने मृत्यू (Died of Hunger)  झाला. उपासमारीमुळे झालेल्या या मृत्यूमुळे राज्यातील तत्कालीन भाजपाच्या रघुवर सरकारला (Raghuvar Government) प्रचंड त्रास सहन … Read more

मराठा आरक्षणाच्या साखळी ठिय्या आंदोलनाला गृहराज्यमंत्री देसाई यांची भेट; मांडली राज्य शासनाची भूमिका

by

सातारा प्रतिनिधी | सकलेन मुलाणी पाटण येथे 14 दिवसांपासुन सुरु असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या राज्यव्यापी साखळी ठिय्या आंदोलनाला गृहराज्यमंत्री ना. शंभूराज देसाईं यांनी भेट दिली आहे. आंदोलकांच्या पुढे राज्यमंत्री म्हणून राज्य शासनाचे मराठा आरक्षणासंबधी काय प्रयत्न सुरु आहेत तसेच मराठा आरक्षणाबाबत राज्य शासनाची भूमिका काय आहे याबाबत देसाई यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण … Read more

राम मंदिर उभाणीसाठी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी दिला “इतका” निधी

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | अयोध्येतील राम मंदिराच्या उभारणीचा ऐतिहासिक क्षण जवळ येत असून राममंदिराच्या उभारणीत आपलाही खारीचा वाटा असावा, अशी देशाच्या कानाकोपऱ्यातील प्रत्येक नागरिकाची इच्छा आहे. कल्याणचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनीही या मंदिर उभारणीत सक्रिय सहभागी होत पाच लाख रुपयांची देणगी दिली आहे. डोंबिवली येथील गणेश मंदिराचे विश्वस्त मधुकर चक्रदेव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते सुरेश फाटक, प्रदीप … Read more