हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. त्यामुळे अनेक स्तरांवर नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे इतकेच नव्हे तर विरोधकांकडून हे राज्य सरकारचे अपयश असल्याची टीका देखील करण्यात येत आहे. मात्र आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर नाराजी व्यक्त केली आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात तातडीचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपतींनी घ्यावा अशी हात जोडून विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. याबाबतची भूमिका उद्धव ठाकरे यांनी एका पत्राद्वारे मांडली आहे.
कलम 370 प्रमाणे तत्परता दाखवा
मराठा आरक्षणाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे की, मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचे निर्णय पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांनी घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती. त्याआधी शहाबानो प्रकरण ,ॲट्रॉसिटी कायदा संदर्भात तसेच 370कलम काढण्यासंदर्भात केंद्राने तत्पर निर्णय घेऊन न्यायप्रियता दाखवली आहेत. यासाठी घटनेतही बदल केले आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.
Unfortunate that SC rejected the law of reservation to Maratha community in Maharashtra. We had unanimously passed a law for the sake of life with self-respect to our Maratha community. Now SC says that Maharashtra can't make law on this, only PM & President can: Maharashtra CM pic.twitter.com/hOLb4tEKrD
— ANI (@ANI) May 5, 2021
याबाबत पुढे पत्राद्वारे म्हंटले आहे की, ‘महाराष्ट्र कोरोना विरुद्धची शर्थीची लढाई लढत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय फेटाळण्याचा निकाल दिला आहे. हे महाराष्ट्रातील शेतकरी ,कष्टकरी आणि लढवय्या समाजाचे दुर्दैवच म्हणायला हवे. महाराष्ट्राने मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठी आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला राज्याच्या विधिमंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला. काय तर म्हणे महाराष्ट्र सरकारला या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयास हे सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली’ अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्राची विधानसभा सार्वभौम आहे व सरकार हे लोकांचा आवाज आहे. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील मोठ्या पीडीत वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळे सरकारने निर्णय घेतला. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकारला आणि राष्ट्रपतींना अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे हे एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शन झाले असेही ठाकरे म्हणाले.