औरंगाबाद – राज्यातील 26 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका मुदतीत घ्याव्यात निवडणुका घेणे शक्य नसेल तर विद्यमान सभागृहाला एक वर्षाची मुदतवाढ द्या, अशी विनंती करणारा हस्तक्षेप अर्ज राज्यातील पाच वेगवेगळ्या जिल्हा परिषद सदस्यांनी एकत्र येऊन सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. या अर्जावर 8 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.
औरंगाबाद जिल्हा परिषदेसह राज्यातील 26 जिल्हा परिषदांची मुदत 20 मार्च रोजी समाप्त होत आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका आणि ग्रामपंचायत अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत निवडणूक घेऊ नयेत, अशी सर्वच राजकीय पक्षांनी भूमिका घेतली आहे. याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे.
या याचिकेत जिल्हा परिषद आरोग्य व शिक्षण सभापती अविनाश गलांडे, राहुल वाघ (पुणे), पांडुरंग पवार (पुणे), ज्ञानेश्वर सांबरे (पालघर), संजय गजपुरे (चंद्रपूर) आणि शरद बुट्टे (पुणे) यांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जात त्यांनी न्यायालयास विनंती केली की राज्यात सध्या कोरोना, ओमायक्रॉनची साथ आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान सभागृहाला एक वर्षाची मुदतवाढ देऊन काम करण्याची संधी द्यावी.
