हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । मोदी सरकार तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पहिल्यांदाच देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात सरकार कडून अनेक मोठमोठ्या घोषणा कऱण्यात आल्या आणि सर्वसामान्य जनतेला खुश करण्याचा प्रयत्न झाला. यावेळी निर्मला सीतारामन यांनी बिहार आणि आंध्रप्रदेश या २ राज्यांसाठी विशेष निधींची घोषणा केली, मात्र दुसरीकडे महाराष्ट्राचा साधं नावही घेतलं नाही. यावरून शिवसेना ठाकरे गटाचे सामना अग्रलेखातून मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. सरकारच्या मनात महाराष्ट्राविषयी किती आकस व द्वेष भरला आहे, हेच यातून दिसून येत असं म्हणत ठाकरे गटाचे जोरदार टीका केली आहे.
सामना अग्रलेखात नेमकं काय म्हंटल?
दीड महिन्यापूर्वी आलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांत ‘मोदी सरकार’ हा गुर्मी दाखवणारा किताब जनतेने हिसकावून घेतला आणि चंद्राबाबू नायडू व नितीशकुमार यांच्या कुबड्यांवर दिल्लीत एनडीएचे सरकार आले. नरेंद्र मोदी कसेबसे तिसऱ्यांदा सत्तेवर विराजमान झाले असले तरी त्यांची खुर्ची तकलादू पायांवर उभी आहे. त्यामुळेच खुर्चीचे दोन पाय असलेल्या बिहार व आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांवर अर्थसंकल्पातून निधीची प्रचंड खैरात वाटण्यात आली. हा संपूर्ण देशाचा अर्थसंकल्प आहे की सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या दोन पक्षांना खूश करण्याचा संकल्प आहे, असा प्रश्न देशाच्या उर्वरित राज्यांतील जनतेला पडला आहे. वास्तविक केंद्रीय अर्थसंकल्प हा देशातील जनतेच्या आशा- आकांक्षांची पूर्तता करणारा व देशाला विकासाच्या वाटेवर घेऊन जाताना प्रत्येक राज्याला समन्यायी पद्धतीने निधीवाटप करणारा दस्तावेज असायला हवा. मात्र निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या ताज्या अर्थसंकल्पात सर्व राज्यांना समान न्याय हे तत्त्व कुठेच दिसत नाही. जदयुच्या एका कुबडीला सांभाळण्यासाठी बिहारला तब्बल 41 हजार कोटी रुपयांची मदत या अर्थसंकल्पातून करण्यात आली आहे, तर तेलगू देसमची दुसरी कुबडी सांभाळण्यासाठी आंध्र प्रदेशवरही हजारो कोटींची उधळण करण्यात आली आहे. आंध्रची नवी राजधानी अमरावतीच्या उभारणीसाठी तब्बल 15 हजार कोटी रुपये या एकाच आर्थिक वर्षात देऊ करण्यात आले आहेत आणि भविष्यात याच धर्तीवर दरवर्षी याच पद्धतीने अतिरिक्त निधी आंध्र प्रदेशला देण्यात येईल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा राजकारणासाठी व सत्ता टिकवण्यासाठी असा गैरवापर करणे हे कुठल्या आर्थिक शिस्तीत बसते? मग इतर राज्यांनी केंद्र सरकारचे काय घोडे मारले? उत्तर प्रदेशने तर देशाला पंतप्रधान दिला. त्या उत्तर प्रदेशसाठी अर्थसंकल्पात काहीच नाही. केंद्रीय सरकारच्या तिजोरीत कराच्या रूपाने सर्वाधिक भर घालणाऱ्या महाराष्ट्राला या अर्थसंकल्पातून छदामही मिळाला नाही. निधी तर सोडाच; पण अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात महाराष्ट्र व मुंबईचा साधा उल्लेखही केला नाही. ‘खोकेशाहीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात घटनाबाहय़ सरकार सत्तेवर आणूनही केंद्रीय सरकारच्या मनात महाराष्ट्राविषयी किती आकस व द्वेष भरला आहे, हेच केंद्रीय अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले. सरकारची कुबडी बनलेल्या आंध्र व बिहार या दोन राज्यांवर सरकारी तिजोरीतून दौलतजादा करणाऱ्या या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांवर घोर अन्याय झाला आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सर्वाधिक योगदान देणारे सर्वात मोठे करदाते राज्य असणे हा महाराष्ट्राचा दोष आहे काय? केवळ राजकारण व सरकारची खुर्ची टिकवण्यासाठी देशाची तिजोरी दोन राज्यांत रिकामी करणे, यालाच ‘सब का साथ, सब का विकास’ असे म्हणतात काय? असा सवाल करत सामना अग्रलेखातून केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करण्यात आलाय.