नवी दिल्ली । नवीन आर्थिक वर्ष 2022-23 सुरू होताच इन्कम टॅक्सचे अनेक नियम बदलले आहेत. एक करदाता म्हणून तुमच्यासाठी या बदलांची जाणीव असणे खूप महत्त्वाचे आहे. जर तुम्हाला अद्याप या बदलांबद्दल माहिती नसेल तर कोणते नियम बदलण्यात आले आहेत याची आपण आज माहिती घेउयात
हे 1 एप्रिल 2022 पासून लागू झालेले आयकराचे 10 नवीन नियम आहेत-
भविष्य निर्वाह निधीवर टॅक्स
तुम्ही नोकरी करत असाल आणि आत्तापर्यंत तुमच्या EPF (कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी) खात्यात वार्षिक 2.5 लाख रुपयांहून जास्त योगदान देत असाल, तर असे करणे आता तुमच्यासाठी हानिकारक ठरेल. आता तुम्ही तुमच्या EPF खात्यात वार्षिक फक्त 2.5 लाख रुपये जमा करू शकता, जे टॅक्स फ्री असेल. यापेक्षा जास्त रक्कम जमा केल्यास तुम्हाला EPF वर मिळणाऱ्या व्याजावर टॅक्स भरावा लागेल.
क्रिप्टोच्या उत्पन्नावर टॅक्स
व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तांच्या ट्रान्सफर मधून मिळणारे उत्पन्न 1 एप्रिलपासून टॅक्सच्या कक्षेत आले आहे. यावर 30 टक्के दराने इन्कम टॅक्स भरावा लागेल. म्हणजेच तुम्ही क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक केली तर त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर टॅक्स अनिवार्य करण्यात आला आहे. यावर 1 टक्के TDS 1 जुलै 2022पासून लागू होईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात क्रिप्टो मालमत्तेतून मिळणाऱ्या कमाईवर टॅक्स लादण्याची घोषणा केली होती.
क्रिप्टोमध्ये नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई केली जाणार नाही
क्रिप्टो किंवा डिजिटल मालमत्तेतून मिळणाऱ्या कमाईवर टॅक्स आकारला जाईल, मात्र त्याउलट, जर तोटा झाला असेल तर तो त्याच्या नफ्यातून भरून काढू शकणार नाही. उदाहरणार्थ, तुम्ही दोन डिजिटल मालमत्ता विकत घेतल्यास. एकात 100 रुपये नफा तर दुसऱ्यात 100 रुपयांचा तोटा. अशा परिस्थितीत 100 रुपयांच्या नफ्यावर तुम्हाला 30 रुपये इन्कम टॅक्स भरावा लागेल. त्याच वेळी, दुसऱ्या मालमत्तेतील 100 रुपयांचे नुकसान पहिल्या मालमत्तेच्या नफ्याने भरून काढता येणार नाही. शेअर्समध्ये गुंतवणूक करताना हा पर्याय उपलब्ध आहे.
गिफ्ट केलेल्या डिजिटल मालमत्तेवर देखील टॅक्स
तुम्हाला क्रिप्टोकरन्सी किंवा इतर कोणतीही व्हर्चुअल डिजिटल मालमत्ता भेट म्हणून मिळाल्यास, तुम्हाला त्यावर टॅक्स भरावा लागेल.
रिटर्न भरण्याची सुविधा अपडेट केली
नवीन आर्थिक वर्षात करदात्यांना ही विशेष सुविधा देण्यात आली आहे की, जर तुम्हाला कोणतीही चूक किंवा चूक सुधारून पुन्हा इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरायचा असेल तर तुम्ही ते करू शकता. अपडेटेड रिटर्न मूल्यांकन वर्षाच्या दोन वर्षांच्या आत भरता येतात.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्याची NPS कपात
राज्य सरकारी कर्मचारी आता NPS मध्ये त्यांची बेसिक सॅलरी आणि महागाई भत्त्याच्या 14% पर्यंत योगदान देऊ शकतात. यापूर्वी, योगदान मर्यादा केवळ 10 टक्क्यांपर्यंत होती. म्हणजेच, आता ते कलम 80CCD(2) अंतर्गत केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांसाठी उपलब्ध असलेल्या कपातीप्रमाणे या कपातीचा क्लेम करू शकतात.
सर्व लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेनवर सरचार्ज
1 एप्रिल 2022 पासून, सर्व प्रकारच्या मालमत्तेवर लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेनवर 15 टक्के दराने सरचार्ज लावला जाईल. आतापर्यंत, या दराने सरचार्ज फक्त लिस्टेड कंपन्यांच्या किंवा म्युच्युअल फंडांच्या शेअर्सवर झालेल्या लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेनवर भरावा लागत होता.
घराच्या मालमत्तेवर अतिरिक्त वजावट
पहिल्यांदाच घर खरेदी करणाऱ्यांना मिळणारी अतिरिक्त कपातीची सुविधा 1 एप्रिलपासून रद्द करण्यात आली आहे. 45 लाखांपर्यंतच्या घराच्या मालमत्तेवर 1.5 लाख रुपयांची अतिरिक्त कपात करण्याची सुविधा आतापर्यंत इन्कम टॅक्स नियमांमध्ये देण्यात आली होती.
कोविड-19 च्या उपचारावरील खर्चावर कर सवलत
कोविड-19 च्या उपचारासाठी मिळालेल्या रकमेवर 2022-23 मध्येही टॅक्स सवलत सुरू राहील. ही रक्कम 10 लाखांपेक्षा जास्त नसावी. जर कोविडमुळे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर त्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर 12 महिन्यांच्या आत पैसे मिळाले पाहिजेत.
अपंगांच्या पालकांना कर सवलत
आता अपंग मुलांच्या पालकांना किंवा पालकांना करात सूट देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. जर त्यांनी लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी घेतली तर त्यांना काही अटींच्या अधीन राहून टॅक्स सूट मिळू शकते.