नवी दिल्ली । कोरोना महामारीचा फटका बसलेल्या ग्रामीण भागातील बेरोजगार आणि गरिबांसाठी सरकार नवीन योजना बनवत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात याची घोषणा करू शकतात. पीएम किसान योजनेप्रमाणे या योजनेत लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे पाठवले जातील
बेरोजगार आणि नोकऱ्या गमावलेल्या गरिबांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी एक नवीन विचार सुरू असल्याचे नियोजनाच्या कामाशी निगडित अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सर्व काही बरोबर झाल्यास, पीएम किसान योजनेप्रमाणे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे पाठवले जातील. मात्र, याबाबत राज्यांशी चर्चा होणे अद्याप बाकी असून त्यांच्या संमतीनंतरच अर्थसंकल्पात घोषणा केली जाईल. त्याचा लाभ ग्रामीण भागातील गरीब, स्थलांतरित मजूर, शेतमजूर आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना मिळणार आहे. कोरोना माहामारी मुळे लाखो लोकं बेरोजगार झाले असून त्यांच्यावर आरोग्य सेवांचा खर्चही वाढत आहे. हे संकट कमी करण्यासाठी ही नवी योजना लाँच करण्यात येत आहे.
ई-श्रम पोर्टलवरून डेटा संकलित केला जाईल
योजना लागू करण्यासाठी, सरकार ई-श्रम पोर्टलवरून लाभार्थ्यांची माहिती गोळा करेल. ऑगस्ट 2021 मध्ये सुरू झालेल्या या पोर्टलवर 23 कोटीहून जास्त असंघटित आणि स्थलांतरित कामगारांनी आपली नोंदणी केली आहे. सरकारने त्यांचे आधार, मोबाईल नंबर आणि बँक खात्याच्या डिटेल्ससह ई-श्रम कार्ड देखील जारी केले आहेत. या नोंदणीच्या आधारे नव्या योजनेची व्याप्ती तयार होईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
राज्यांनाही जबाबदारी मिळेल
योजनेची योग्य अंमलबजावणी आणि खरे लाभार्थी ओळखण्याची जबाबदारी राज्यांवर सोपवली जाईल. तसेच, योजनेत गुंतवल्या जाणार्‍या फंडातील त्यांचा हिस्साही ठरवता येईल. महामारीच्या काळात आर्थिक मदत देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने सुलभ कर्जासह अनेक सवलती दिल्या आहेत.
आता ‘या’ योजनांचा मोठा लाभ मिळत आहे
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) अंतर्गत 60 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्यांना पेन्शन दिली जात आहे.
प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेद्वारे, ऍक्सिडेंटल इन्शुरन्स फक्त 12 रुपयांच्या वार्षिक प्रीमियमवर उपलब्ध आहे.
अटल पेन्शन योजनेंतर्गत असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना पेन्शन दिली जात आहे.
प्रधानमंत्री किसान पेन्शन योजनेंतर्गत, 14.5 कोटी लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना वार्षिक 6,000 रुपये कॅश दिले जातात.