नवी दिल्ली । किराणा दुकानदारांप्रमाणेच छोट्या व्यावसायिकांसाठी विमा योजना आणण्याचा विचार सरकार करत आहे. डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) लवकरच यासाठी सहमती घेण्यास सुरुवात करेल. सरकारने प्रस्तावित केलेल्या राष्ट्रीय किरकोळ व्यापार धोरणामध्ये (national retail trade policy) विमा योजनेचाही समावेश केला जाऊ शकतो. देशातील लहान व्यावसायिकांना मदत आणि प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने नॅशनल रिटेल ट्रेंड पॉलिसी आणली जात आहे.
नवीन रिटेल ट्रेड पॉलिसीमध्ये स्वस्त क्रेडिट फॅसिलिटी, डिजिटायझेशन आणि पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण यासारख्या गोष्टी जाहीर केल्या जातील. देशातील किरकोळ विक्रेते तक्रार करत आहेत की, त्यांना मोठ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून तीव्र स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे.
वाईट काळात मदत करण्यासाठी विमा
बिझनेस स्टँडर्डच्या एका बातमीनुसार, सरकारच्या नवीन रिटेल पॉलिसीमध्ये किराणा दुकानदारांप्रमाणेच छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी व्यापाऱ्यांसाठी विमा संरक्षण आणले जाईल. अपघात किंवा कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीत लहान व्यावसायिकांचे झालेले नुकसान भरून काढणे हा त्यामागचा उद्देश आहे. बड्या ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या अवैध धंद्यामुळे दिवसेंदिवस त्यांना व्यवसाय करणे कठीण होत असल्याची तक्रार देशातील छोटे व्यावसायिक करत आहेत. त्यामुळे सरकारने आपल्या हितासाठी काहीतरी केले पाहिजे. ही मागणी लक्षात घेऊन सरकार आता रिटेल ट्रेड पॉलिसी आणत आहे.
रिटेल बिझनेसचा GDP मध्ये 12% वाटा आहे
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CCI) आणि ग्लोबल कन्सल्टन्सी फर्म कार्नी यांनी तयार केलेल्या रिपोर्ट्स नुसार, रिटेल हे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील तिसरे सर्वात मोठे क्षेत्र आहे, जे सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) एकूण मूल्याच्या 12 टक्क्यांहून जास्त योगदान देते. हे क्षेत्र पाच कोटींहून जास्त लोकांना रोजगार देते. गेल्या वर्षी केंद्राने घाऊक आणि किरकोळ व्यवसायाचा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) श्रेणीत समावेश केला होता. लहान उद्योगांना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या वर्गीकृत प्राधान्य क्षेत्रांतर्गत कर्ज मिळावे म्हणून हे केले गेले.
RAI ने रिटेल पॉलिसी महत्त्वाचे असल्याचे म्हटले आहे
रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (RAI) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार राजगोपालन म्हणतात की,” नॅशनल रिटेल ट्रेंड पॉलिसी ही एक सुविधा योजना आहे. देशातील अंतर्गत व्यापाराच्या विविध पैलूंमध्ये त्याची मदत होईल. या धोरणाव्यतिरिक्त, DPIIT ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स (ONDC) लाँच करण्याचे नेतृत्व करत आहे, ज्याचा उद्देश डिजिटल मक्तेदारीला आळा घालणे आणि रिटेल इंडस्ट्रीना फायदे देणे आहे.