नवी दिल्ली । कोरोना साथीच्या आजारामुळे टुरिझम आणि ट्रॅव्हल सेक्टरवर सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. अनेक हॉटेल्स, ट्रॅव्हल एजन्सी बंद पडल्या आहेत आणि त्यामध्ये काम करणारे कर्मचारी बेरोजगार झाले आहेत. गेल्या एक वर्षापासून या सेक्टरला सरकारकडून मदत अपेक्षित होती, परंतु सोमवारी जेव्हा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी आर्थिक सवलत पॅकेज (covid stimulus measures) जाहीर केले तेव्हा त्यात टुरिझम आणि ट्रॅव्हल सेक्टरचा (Travel & Tourism sector) समावेश होता. यामुळे थोडासा दिलासा मिळाला आहे.
आर्थिक मदत पॅकेजमध्ये 10700 टूरिस्ट गाइडना शासकीय हमीवर एक लाख रुपये आणि टूरिस्ट एजन्सीला 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळेल. ट्रॅव्हल एजंट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष प्रदीप लुल्ला म्हणतात की,” सरकारने पर्यटन मंत्रालयात फक्त 904 रजिस्टर्ड ट्रॅव्हल एजंटांचाच समावेश केला आहे. तर, UFTAA (Universal Federation of Travel Agent Association) मध्ये 3 हजाराहून अधिक टूर आणि ट्रॅव्हल एजन्सी आहेत. ते म्हणाले की,”सर्व टूर आणि ट्रॅव्हल एजंट्सना पॅकेजमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी ते सरकारला निवेदन देतील.” ट्रॅव्हल एजंट्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (TAAI) उपाध्यक्ष जय भाटिया यांनीही त्याच गोष्टीची पुनरावृत्ती केली. त्यांचे म्हणणे आहे की, सरकारने राज्य पर्यटनाशी संबंधित एजंटांचा किंवा त्यांच्या संघटनेचा समावेश केलेला नाही. सरकारला फक्त ट्रॅव्हल एजंट्सचा डेटा हवा असेल तर GST रजिस्ट्रेशन मधूनही मिळू शकेल. पर्यटन मंत्रालयाने काही दिवसांपूर्वीच रजिस्ट्रेशन सुरू केले आहे. म्हणूनच, रजिस्ट्रेशनची संख्या कमी आहे. या कारणास्तव, सरकारच्या या योजनेचा फायदा केवळ 20 टक्के लोकांनाच मिळू शकेल.
टूर आणि ट्रॅव्हल ऑपरेटरला सुमारे 20 हजार कोटींचे वार्षिक उत्पन्न
टूर आणि ट्रॅव्हल ऑपरेटर एअर / बसचे तिकीट, हॉटेल आणि पॅकेज या दोन्हीसाठी हवाई आणि कॉर्पोरेट प्रवासासाठी तसेच भारत आणि विदेशात सेवा पुरवितात. क्रिसिलच्या अहवालानुसार त्यांचे उत्पन्न सुमारे 11 हजार कोटी रुपये आहे. तर, TAAI यच्या जय भाटियाच्या मते, जर सर्व मोठ्या किंवा लहान एजंट्सचा समावेश केला गेला तर ते सुमारे 20 हजार कोटींवर जाईल. क्रिसिलच्या म्हणण्यानुसार %LS����