नवी दिल्ली I तुम्ही जर शेअर बाजारात गुंतवणूक करत असाल तर अर्थ मंत्रालयाने तुमच्यासाठी एक मोठा अपडेट दिला आहे. वास्तविक, कॅपिटल गेन टॅक्स स्ट्रक्चर बदलण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही. अर्थ मंत्रालयाचे हे स्टेटमेंट अशा मीडिया रिपोर्ट्सनंतर आले आहे, ज्यात असे म्हटले गेले आहे की, पुढील बजटमध्ये सरकार कॅपिटल गेन टॅक्सच्या स्ट्रक्चर मध्ये बदल करू शकते.
सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले की, केंद्र सरकारचा सध्या कॅपिटल गेन टॅक्स स्ट्रक्चर बदलण्याचा कोणताही प्लॅन नाही. उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि कल्याणकारी योजनांवरील खर्च वाढवण्यासाठी सरकार कॅपिटल गेन टॅक्स स्ट्रक्चर मध्ये सुधारणा करू इच्छित असल्याच्या वृत्तांचे सूत्रांनी खंडन केले आहे.
अर्थ मंत्रालय काय म्हणाले ते जाणून घ्या
या प्रकरणाशी संबंधित दोन अधिकार्‍यांचा हवाला देत या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, या संदर्भात अर्थ मंत्रालयासमोर सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावात कॅपिटल मार्केटमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील टॅक्स हा व्यवसायातील उत्पन्नावरील टॅक्सपेक्षा कमी नसावा, असे म्हटले आहे. याचा परिणाम उद्योजकतेबरोबरच रोजगारावरही होणार आहे. हे पाहता या स्ट्रक्चरमध्ये बदल केल्याची चर्चा होती, जी अर्थ मंत्रालयाने फेटाळली आहे.
सध्या इतका टॅक्स द्यावा लागतो आहे
भारतात लिस्ट केलेल्या इक्विटीवर एका वर्षापेक्षा जास्त काळासाठी 1 लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त नफ्यावर 10 टक्के लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स द्यावा लागतो आहे. त्याच वेळी, एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी असलेल्या शेअर्सवर 15 टक्के दराने शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स द्यावा लागतो. ही तरतूद 1 एप्रिल 2019 पासून देशात लागू होणार आहे.
सध्याचे स्ट्रक्चर गुंतागुंतीचे आहे
गेल्या महिन्यात महसूल सचिव तरुण बजाज यांनी सांगितले होते की,”सध्याच्या कॅपिटल गेन टॅक्स स्ट्रक्चरच्या तपशीलवार पुनरावलोकनासाठी सरकार तयार आहे, मात्र त्यांच्या तरतुदींचे गंभीर पुनरावलोकन आवश्यक असल्याचे मत होते. शेअर्स, कर्जे आणि स्थावर मालमत्तेवरील कॅपिटल गेन टॅक्सची गणना करण्यासाठी सरकार विविध दर आणि होल्डिंग पीरियड बदलण्यास तयार आहे, असे ते म्हणाले होते. याचे मुख्य कारण म्हणजे स्ट्रक्चर सुलभ करणे.