औरंगाबाद | महावितरण कंपनीच्या ग्राहक गाऱ्हाने निवारण मंच यांच्या अध्यक्षपदावर निवृत्त न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यात आली आहे. राज्यातील 9 पैकी 7 ठिकाणी ही नेमणूक करण्यात आली. वीज वितरण करणाऱ्या कंपनीला ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी वीज ग्राहक गाऱ्हाने निवारण मंच आणि विद्युत लोकपाल न्यायसंस्था वीज कायद्यातील तरतुदीनुसार स्थापन करणे बंधनकारक आहे.
वीज कंपनीचा निवृत्त अधीक्षक अभियंता यांना मंचाचे अध्यक्ष तसेच महावितरण वीज कंपनी संचालक पदावर काम केलेल्या अधिकाऱ्यांची विद्युत लोकपाल म्हणून नेमणूक करणे हे या तरतुदी मध्ये आहे. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने या आदेशानुसार राज्यातील एकूण 11 पैकी 9 जागांवर न्यायिक सदस्यांची अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केली आहे. उर्वरीत दोन जागांवर मात्र उच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशास अधीन राहून अशी अट टाकत अन्य व्यक्तींची निवड केली आहे.
आता महावितरणचे गेल्या 4-6 महिन्यांपासून बंद पडलेले वीज ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंच येत्या 15-20 दिवसांत सुरु होण्याची शक्यता आहे. परंतु या तरतुदीस राज्यातील सर्व वीज ग्राहक संघटनांनी विरोध दर्शविला होता. राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला असल्याची माहिती महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी व्यक्त केली आहे.
याप्रकरणी चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चर, औरंगाबाद आणि खानदेश इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट असोसिएशन धुळे या संघटनांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालय येथे केलेल्या न्यायालयीन लढ्याबद्दल हेमंत कपाडिया, औरंगाबाद व भरत अग्रवाल, धुळे यांचे राज्यातील सर्व वीज ग्राहक संघटनाकडून जाहीर आभार मानण्यात आले आहे.