विमानाने प्रवासात एका छोट्याशा चुकीसाठी होईल 1000 रुपये दंड; जाणून घ्या कोणती आहे ‘ती’ चूक

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | कोरोनाची प्रकरणे झपाट्याने वाढत आहेत. विशेषत: महाराष्ट्रात ते पुन्हा गंभीर बनले असून, त्यामुळे पुण्यातही १२ तासांच्या रात्रीचा कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. वाढत्या घटनांच्या बाबतीत नियमांबाबत सर्वत्र कठोर कारवाई केली जात आहे. या दिशेने पाऊल टाकत मुंबई विमानतळाने 1000 रुपये दंड सुरू केला आहे. कोणत्याही प्रवाशाने कोविड मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न केल्यास स्पॉट दंड म्हणून 1000 रुपये आकारले जातील. १ एप्रिलपासून हा नियम लागू करण्यात आला आहे.

नागरी उड्डयन महासंचालनालयाने (डीजीसीए) गेल्या आठवड्यात विमानतळ प्रशासनाला सामाजिक अंतर आणि कोविड संबंधित नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिक चांगले व्यवस्थापन करण्यास सांगितले होते. कोणत्याही परिस्थितीत सामाजिक अंतरावर दुर्लक्ष होणार नाही याची खात्री करुन घ्यावी. शनिवारी डीजीसीएच्या निर्देशानुसार छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (सीएसएमआयए) ने हा दंड जाहीर केला. एखाद्या प्रवाशाने कोविडशी संबंधित नियमांचे पालन न केल्यास लगेचच 1000 रुपये दंड आकारला जाईल. म्हणून विमानतळावर मास्क घालणे आणि सामाजिक अंतर राखणे बंधनकारक आहे.

नियमांचे पालन न केल्यास विमानातून उतरविले जाईल –
मार्च महिन्यातही डीजीसीएने कोविड मार्गदर्शक सुचना जारी केली. त्यात डीजीसीएने सांगितले की, प्रवाश्यांनी विमानात कोणत्याही प्रकारचे मास्क व्यवस्थित न घातल्यास किंवा सोशिअल डीस्टन्सिंग संदर्भात आवश्यक मार्गदर्शक सूचना पाळल्या नाहीत तर ते डी-बोर्ड केले जातील. त्या क्रमानुसार हे स्पष्टपणे सांगितले आहे की विमानतळावर प्रवेश आणि बाहेर येईपर्यंत मास्क घालायलाच पाहिजे. तसेच, मास्क हे नाकाच्या वर असावे. याची तपासणी करण्यासाठी सीआयएसएफ आणि अन्य पोलिस कर्मचारी तैनात केले जातील. वारंवार इशारा देऊनही प्रवाशाने प्रोटोकॉलचे उल्लंघन केल्यास प्रवाश्याला ‘अनलौर पॅसेंजर’ समजले जाईल.

हवाई प्रवासादरम्यान फेस मास्क आवश्यक आहे –
पूर्वीच्या आदेशानुसार डीजीसीएने म्हटले आहे की, ‘उड्डाणादरम्यान चेहऱ्यावर मास्क न घालणारे हवाई प्रवासी पुढील प्रवासासाठी ‘नो फ्लाय लिस्ट’ मध्ये ठेवले जातील. याचा अर्थ असा की ही एक प्रकारची काळी यादी प्रणाली आहे. उड्डाण दरम्यान प्रवासी हेतुपुरस्सर मास्क न घालणार्‍या प्रवाशांना पुढील कोणत्याही हवाई मार्गावरुन प्रवास करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 8 मार्च 2021 च्या आदेशानंतर डीजीसीएने ही कारवाई केली.