Toll Plaza : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय महामार्गांवरील (Toll Plaza) प्रवाशांचा त्रास कमी करण्यासाठी सरकार एकसमान टोल धोरण आणण्याच्या तयारीत आहे. त्यांनी असा दावाही केला की, भारतातील महामार्ग पायाभूत सुविधा आता अमेरिकेच्या तोडीस तोड पोहोचल्या आहेत.पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत गडकरी म्हणाले, “आम्ही एकसमान टोल धोरणावर काम करत आहोत. यामुळे प्रवाशांना होणाऱ्या अडचणी दूर होतील.”
टोल वाढीमुळे नागरिकांमध्ये नाराजी (Toll Plaza)
राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल शुल्क वाढणे आणि अपुऱ्या सुविधा यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना गडकरी यांनी सांगितले की, मंत्रालय प्रवाशांच्या तक्रारी गंभीरतेने घेत आहे. सोशल मीडियावर मिळणाऱ्या तक्रारींच्या आधारे टोल कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई केली जात आहे.
शेवटच्या 10 वर्षांत नवीन महामार्ग टोलिंग सिस्टीममध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत, त्यामुळे टोल शुल्कात सातत्याने वाढ होत आहे. यावर उपाय म्हणून बॅरियर-रहित ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टीम (GNSS) आधारित टोल संकलन प्रणाली टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाणार आहे.
टोल संकलनात मोठी वाढ
वित्त वर्ष 2023-24 मध्ये टोल संकलन (Toll Plaza) ₹64,809.86 कोटींवर पोहोचले, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत 35% अधिक आहे. 2019-20 मध्ये टोल संकलन ₹27,503 कोटी होते, म्हणजेच आता त्यात दुपटीहून अधिक वाढ झाली आहे. सध्या राष्ट्रीय महामार्गांवरून जाणाऱ्या खाजगी कार्सचे प्रमाण सुमारे 60% आहे, पण त्यांचे टोल संकलनातील योगदान केवळ 20-26% आहे.
महामार्ग निर्माण वेगाने होणार (Toll Plaza)
गडकरी यांनी सांगितले की, 2020-21 मध्ये दररोज 37 किमी महामार्ग बांधणीचा विक्रम प्रस्थापित झाला होता, आणि यावर्षी तो विक्रम मोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आतापर्यंत 7,000 किमी महामार्ग बांधले गेले आहेत आणि फेब्रुवारी-मार्चमध्ये हा वेग आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही वर्षांत महामार्ग बांधणीचा वेग
2020-21 : 13,435.4 किमी
2021-22 : 10,457.2 किमी
2022-23 : 10,331 किमी
2023-24 : 12,349 किमी
याशिवाय, या आर्थिक वर्षात 13,000 किमी नवीन महामार्ग प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
भारतमाला प्रकल्पाला मंजुरीसाठी विलंब (Toll Plaza)
गडकरी यांनी सांगितले की, भारतमाला प्रकल्पांतर्गत महामार्ग प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे अधिकार मंत्रालयाकडे 3,000 कोटींपर्यंत मर्यादित होते. मात्र, आता 1,000 कोटींपेक्षा अधिक प्रकल्पांसाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेणे बंधनकारक झाले आहे. 50,000-60,000 कोटींच्या महामार्ग प्रकल्पांना मंजुरीसाठी प्रस्ताव कॅबिनेटकडे पाठवण्यात आला आहे. मंजुरी मिळताच, या प्रकल्पांचे काम सुरू होईल.एक अंतर-मंत्रालयीन समितीने सुचवले आहे की, महामार्ग प्रकल्प मंजूर करण्याआधी किमान 90% भूसंपादन पूर्ण झाले पाहिजे आणि सर्व पर्यावरणीय व कायदेशीर मंजुरी मिळाली पाहिजे.
राष्ट्रीय महामार्गांवरील प्रवाशांसाठी सरकारचे हे पाऊल कितपत प्रभावी ठरेल, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
