नवी दिल्ली । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील 6 सदस्यीय समितीने आर्थिक धोरणांबाबत अनेक प्रभावी निर्णय घेतले आहेत. तीन दिवस चाललेल्या बैठकीनंतर झालेल्या निर्णयांची माहिती देताना गव्हर्नर दास म्हणाले की,”महामारीच्या दबावातून अर्थव्यवस्था अजूनही सावरत आहे. त्यामुळे तूर्तास आर्थिक धोरणे मऊ ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.”
या समितीची बैठक आधी 7 फेब्रुवारीपासून होणार होती, मात्र सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर यांच्या निधनानंतर महाराष्ट्र सरकारने एक दिवसासाठी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली, त्यानंतर ८ फेब्रुवारीपासून बैठक सुरू झाली. किरकोळ महागाई, धोरणात्मक व्याजदर, विकास दर आणि डिजिटल व्यवहारांसह अनेक मुद्द्यांवर बैठकीत निर्णय घेण्यात आले. MPC बैठकीतील 10 मोठ्या गोष्टींबाबत जाणून घ्या.
डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळेल
– सलग 10व्यांदा रेपो दरात कोणताही बदल झालेला नाही. तो 4 टक्क्यांवर कायम आहे.
– रिव्हर्स रेपो दरही 3.35 टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. RBI कडे जमा केलेल्या बँकांच्या पैशांवर त्याच दराने व्याज दिले जाते.
-आपत्कालीन आरोग्य सेवा आणि कृषी, खाणकाम, रेस्टॉरंट्स यासारख्या गहन क्षेत्रांसाठी लिक्विडिटीची सुविधा 30 जून 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
– ई-रुपी प्रीपेड डिजिटल व्हाउचर 10,000 रुपयांवरून 1 लाख रुपये करण्यात आले आहे. हे एकापेक्षा जास्त वेळा वापरले जाऊ शकते.
– व्यापाराशी संबंधित सेटलमेंटसाठी नॅशनल ऑटोमेटेड क्लिअरिंग हाऊस (NACH) ची मर्यादा 3 कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
– 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी विकास दराचा अंदाज 9.2 टक्के राखून ठेवण्यात आला आहे.
– पुढील आर्थिक वर्षासाठी (2022-23) रिझर्व्ह बँकेने 7.8 टक्के विकास दराचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
– किरकोळ महागाईचा दरही पुढील आर्थिक वर्षात 4.5 टक्क्यांवर राहण्याची अपेक्षा असून, सप्टेंबरनंतर ते कमी होण्याची चिन्हे आहेत.
– सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा ताळेबंद गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मजबूत झाला असून त्यामुळे बँकांच्या कामगिरीत आणखी सुधारणा होईल, असा दावा गव्हर्नरांनी केला आहे.
– साथीच्या रोगाचा दबाव अजूनही सुरू आहे. ओमिक्रॉनने अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणेला मोठा धक्का दिला आहे. जगातील काही देशांमध्ये, महागाईचा दर अनेक दशकांच्या वर पोहोचला आहे.
