हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । टीव्ही ब्रॉडकास्टर्स मध्ये सध्या खळबळ उडालेली आहे. टेलिकॉम रेग्युलेटरीच्या (ट्राय) आदेशाने त्यांना एक धक्का दिलेला आहे. ट्रायने त्यांना नवीन टेरिफ ऑर्डर (एनटीओ 2.0) त्वरित पाळण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या अचानक उचललेल्या पावलामुळे मोठ्या संख्येने चॅनेल्स बंद होतील अशी भीती ब्रॉडकास्टर्सना वाटत आहे. माहिती प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची मे महिन्यातच आयबीएफच्या सदस्यांसमवेत बैठक झाली होती. यात त्यांनी एनटीओ 2.0 अद्याप जारी केले जाणार नाही, अशी ग्वाही दिली होती. मात्र असे असूनही, या सूचना देण्यात आल्या.
सर्व ब्रॉडकास्टर्सचे असे म्हणणे आहे की, या एनटीओ 2.0 त्यांच्या चॅनेल्सच्या किंमती ठरवण्याच्या क्षमतेवर परिणाम करेल. ट्रायने प्रत्येक वाहिनीची एमआरपी जास्तीत जास्त 12 रुपये इतकी निश्चित केली आहे. चॅनल बकेटवरही त्यांनी डिस्‍काउंटच्या लिमिटसाठी 33 टक्के मर्यादा निश्चित केली आहे.
पुढील काही वर्षांत एक डझन चॅनेल्स बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत
स्टार आणि डिस्ने इंडियाचे चेअरमन उदय शंकर आणि झी एंटरटेनमेंटचे एमडी आणि सीईओ पुनीत गोएंका यांनी ईटीला स्वतंत्रपणे सांगितले की, हा एनटीओ 2.0 सुरू झाल्यास पुढच्या काही वर्षांत 100 ते 150 वाहिन्या बंद पडतील. ते म्हणाले की या नवीन टेरिफ ऑर्डरनुसार ज्या वाहिनीची पोहोच जास्त नाही, त्याला मोनेटाइज करणे शक्य नाही. त्याला पोर्टफोलिओ बेनिफिट किंवा बकेट एडवांटेज मिळू शकतो. असे काही डझन चॅनेल्स आधीपासूनच येत्या काही वर्षांत बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. ट्रायच्या अलिकडील हालचालीमुळे 100 हून अधिक चॅनेल्स बंद होतील. कारण असे आहे की त्यांना चालवणे यापुढे आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरणार नाही.
शंकर म्हणाले की, चॅनेल्सला प्रवेशशिवाय जाहिराती मिळू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत, सब्‍सक्रिप्‍शन रेवेन्‍यू हाच चॅनेलजवळ उभे राहण्याचा एकमेव मार्ग आहे. एनटीओमुळे आता ते कठीण होत चालले आहे. अशा परिस्थितीत, मला वाटते की आम्ही बर्‍याच वाहिन्यांना गमावू शकू. याचा परिणाम केवळ इंग्रजी वाहिन्यांवरच होणार नाही तर अनेक क्षेत्रीय वाहिन्यांवरही होईल.
नियम कायम राहिल्यास किमान 100-150 चॅनेल्स बंद केले जातील
गोयंका म्हणाले की, जर नियम हे कायम राहिले तर किमान 100-150 वाहिन्या बंद होतील. कोणालाही ते चालवायला आवडणार नाही. या नवीन टेरिफ ऑर्डरला ट्रायने 1 जानेवारी रोजी सूचना दिली होती. मुंबई उच्च न्यायालयात यासाठी टॉप टेलिव्हिजन ब्रॉडकास्टर्स, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाऊंडेशन (आयबीएफ) आणि फिल्म अँड टीव्ही प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया यांनी आव्हान दिले आहे.
कोर्टाने या प्रकरणातील सुनावणी पूर्ण केली आणि निकाल सुनावला. कोर्टाने ब्रॉडकास्टर्सना कोणताही अंतरिम दिलासा दिला नाही. 24 जुलै रोजी ट्रायने ब्रॉडकास्टर्सना त्यांची रेफरन्स इंटरकनेक्ट ऑफर (आरआयओ) बदलण्यास सांगितले आहे. ते ते एनटीओ 2.0 च्या धर्तीवर करावे लागतील. तसेच, हे 10 ऑगस्टपर्यंत त्याच्या वेबसाइटवर प्रकाशित करावे लागेल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठीआम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.