नवी दिल्ली । कोरोना महामारीच्या काळात पुढील महिन्यात सादर होणार्‍या सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 2022 मध्ये लोकांसह उद्योगालाही मोठ्या आशा आहेत. जनतेला दिलासा देण्यासाठी सरकार या अर्थसंकल्पात अनेक पावले उचलू शकते. या अंतर्गत, 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी सादर होणार्‍या अर्थसंकल्पात आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत जीवन विम्यासाठी स्वतंत्र टॅक्स बकेट तयार करता येईल. ग्राहकांच्या हितासाठी एन्युटीला टॅक्स फ्री (Tax Free Annuity) करू शकते.
2022-23 च्या अर्थसंकल्पाच्या दृष्टीने, जीवन विमा उद्योगाने सरकारला जीवन विम्याच्या प्रीमियमसाठी स्वतंत्र बकेट तयार करण्याचे आणि 80C अंतर्गत दिलेल्या सूटमध्ये विमाधारकांसाठी पेन्शन लाभ (वार्षिक) टॅक्स फ्री करण्याचे सुचवले आहे. करमाफीची 1.50 लाख रुपयांची मर्यादा कमी होत आहे, अशी मागणी आधीच होत आहे. सरकारने त्यात वाढ करावी. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
कर सवलतीचा लाभ फक्त स्वतंत्र बकेट मधूनच मिळेल
Ageas Federal Life Insurance चे CMO आणि उत्पादन प्रमुख कार्तिक रमन, सांगतात की, कर सवलतीसाठी रु. 1.50 लाख बकेट सध्या खूप गोंधळलेले आहे. लाइफ इन्शुरन्सच्या माध्यमातून करमाफीचा पूर्ण लाभ मिळण्यासाठी यामध्ये फारसा वाव नाही. 80C मर्यादा रु. 1.50 लाख असल्याने सवलतीच्या बाबतीत आपल्याला कर लाभांसाठी एक वेगळी बकेट हवी आहे. वास्तविक, सर्व काही या अंतर्गत येते, कारण PPF हा त्याचा एक भाग आहे. कोणाकडे होम लोन असेल तर ते यातून पूर्ण होते. त्यामुळे करमाफीसाठी जीवन विम्यात गुंतवणूकीची वेगळी रक्कम ठेवावी.
खर्च वाढल्याने कर लादणे योग्य नाही
जीवन विम्याव्यतिरिक्त, उद्योगाने आपल्या बजेट शिफारशींमध्ये एन्युइटी उत्पादनांना कर सूट अंतर्गत आणण्याची विनंती केली आहे. यावेळी पेन्शन उत्पादनांना पगार म्हणून पाहिले जाते. त्यामुळे त्यावर कर आकारला जातो. मात्र, हे सामान्यतः त्यांच्यासाठी उपलब्ध आहे जे त्यांच्या उत्पन्नाच्या नियमित स्रोतातून बाहेर गेले आहेत आणि वार्षिक उत्पन्नाचा पर्यायी स्रोत म्हणून विचार करतात. कार्तिकने सांगितले की, जीवनशैलीवर होणारा खर्च सातत्याने वाढत आहे. अशा स्थितीत एन्युइटी कर लावणे योग्य नाही. कलम 10D अंतर्गत एन्युइटीचा विचार करून ते करमुक्त करण्याचे सरकारला आवाहन आहे. या अंतर्गत, बोनससह जीवन विम्याच्या फायद्यांवर कर सूट दिली जाते.
1.50 लाख रुपयांची मर्यादा घसरली
कार्तिकने सांगितले की 80C ची पूर्ण मर्यादा 1.50 लाख रुपये आहे. या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या योजनांमुळे मर्यादा कमी होत आहे. आयुर्विमा ही एक महत्त्वाची गुंतवणूक आहे आणि महामारीच्या प्रभावाची तीव्रता लक्षात घेऊन करात सूट देणे आवश्यक आहे. यामुळे लोकं जीवन विमा घेण्यास प्रवृत्त होतील. जीवन विम्याशी संबंधित करात सूट देण्यासाठी सरकारने वेगळी तरतूद करावी अशी आमची इच्छा आहे कारण पूर्वीच्या तुलनेत अनेक प्रकारच्या कर्जात वाढ झाली आहे आणि खर्चही वाढला आहे. त्याच वेळी, 80C मध्ये सूट केवळ 1.50 लाख रुपयांपर्यंत आहे.