हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| केंद्र सरकारने (Central Government) देशभरातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देत युनिफाइड पेन्शन योजना (Unified Pension Scheme) लागू करण्याची घोषणा केली आहे. येत्या १ एप्रिलपासून ही योजना अंमलात येणार आहे. यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर निश्चित आर्थिक सुरक्षा मिळणार आहे. तसेच या नवीन पेन्शन योजनेमुळे कर्मचारी पुरस्कारात्मक वेतनाच्या ५० टक्के इतकी पेन्शन हमीने पात्र ठरणार आहेत. ज्यामुळे जुन्या पेन्शन योजनेतील (OPS) काही महत्त्वाच्या मागण्यांची पूर्तता होणार आहे.
UPS म्हणजे काय?
युनिफाइड पेन्शन योजना ही राष्ट्रीय पेन्शन योजनेपेक्षा वेगळी असून, ती केंद्र सरकारच्या २००४ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केली जाणार आहे. या योजनेंतर्गत, सेवानिवृत्तीच्या शेवटच्या १२ महिन्यांच्या सरासरी मूलभूत वेतनाच्या ५०% रक्कम निवृत्तिवेतन म्हणून मिळेल, परंतु त्यासाठी किमान २५ वर्षे सेवा आवश्यक असेल. महागाई भत्त्यानुसार (DA) पेन्शनमध्ये वाढ केली जाणार असल्यामुळे, भविष्यातील महागाईचा फटका निवृत्त कर्मचाऱ्यांना बसणार नाही.
UPSचे प्रमुख वैशिष्ट्ये
- २५ वर्षे पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या १२ महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या ५०% इतकी पेन्शन मिळणार.
- किमान १० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना दरमहा किमान ₹१०,००० पेन्शनची हमी.
- निवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला शेवटच्या पेन्शनच्या ६०% रक्कम मिळण्याचा लाभ.
- महागाई भत्त्यावर आधारित पेन्शन वाढ, त्यामुळे आर्थिक स्थैर्य.
- निवृत्तीवेळी ग्रॅच्युइटी आणि एकरकमी रक्कम.
कोणाला होणार फायदा?
ही योजना सुमारे २३ लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू होईल. २००४ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा स्विच करण्याचा पर्याय खुला असेल. जर राज्य सरकारांनी ही योजना स्वीकारली, तर देशभरातील ९० लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळू शकतो. ३१ मार्च २०२५ पर्यंत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना देखील या योजनेचा लाभ मिळेल आणि त्यांना थकबाकीसह पेन्शन मिळण्याची शक्यता आहे.
जुन्या आणि नव्या पेन्शन योजनेमधील संतुलन
२०१४ पासून केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय पेन्शन योजनेवर (NPS) टीका केली जात होती, कारण त्यात निवृत्त कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शनची हमी नव्हती. त्याच पार्श्वभूमीवर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि पंजाबसारख्या विरोधक-शासित राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू केली आहे. UPS ही योजना या दोन्ही योजनेतील संतुलन राखणारी ठरेल, कारण यात NPSच्या बचतीचे फायदे आणि OPSच्या निश्चित पेन्शनची हमी दोन्ही समाविष्ट आहेत.
