हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । 1 फेब्रुवारी 2023 ला देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. आगामी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प असल्यामुळे सरकारकडून नेमक्या कोणकोणत्या घोषणा करण्यात येणार याकडे देशवासीयांचे लक्ष्य असेल. तज्ज्ञांच्या मते यंदाच्या अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन वित्तीय एकत्रीकरणावर भर देतील आणि वित्तीय तूट जीडीपीच्या 5.8 टक्क्यांवर ठेवण्याचा प्रयत्न करतील.
विश्लेषकांच्या मते, 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट 5.8 ते 6 टक्क्यांच्या दरम्यान ठेवली जाऊ शकते. चालू आर्थिक वर्षासाठी सरकारने वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 6.4 टक्क्यांवर ठेवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. कोविड महामारीच्या दोन वर्षांत वित्तीय तूट 9.3% पर्यंत वाढली होती. पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांमुळे हा अर्थसंकल्प शेवटचा असू शकतो. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात काही नवीन घोषणा होऊ शकतात.
हा अर्थसंकल्प सरकारसाठी वित्तीय दृढीकरणाच्या मार्गावर टिकून राहण्याचे आव्हान असेल. तसेच आगामी काही वर्षांत वित्तीय एकत्रीकरणाचा मार्ग अवलंबण्यासाठी सरकारला ठोस प्रयत्न आणि उपाययोजना कराव्या लागतील. भारताच्या स्थूल-आर्थिक स्थिरतेसाठी वित्तीय तूट कमी करणे महत्त्वाचे आहे असे मत विश्लेषकांनी व्यक्त केलं आहे.