हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला (Union Budget 2023) सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी देशाचाअर्थसंकल्प 2023-24 (केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023) संसदेत सादर करणार आहेत. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्म मधील हा चौथा अर्थसंकल्प असेल. आणि महत्वाचे म्हणजे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच हा शेवटचा अर्थसंकलप असल्यामुळे देशातील जनतेला खुश करण्यासाठी सरकार मोठमोठ्या घोषणा करण्याची आणि लोकोपयोगी उपाययोजना जाहीर करण्याची शक्यता आहे. परंतु तज्ञ सूचित करतात की घोषणा मुख्यत्वे वित्तीय एकत्रीकरण आणि दीर्घकालीन वाढीसाठी खर्च करण्यापुरत्या मर्यादित असतील. याचे कारण म्हणजे अनेक आर्थिक फॅक्टर आणि जागतिक मंदीची असलेली शक्यता… तरी सुद्धा यांच्या अर्थसंकल्पात 5 मुख्य अपेक्षा केल्या जात आहेत.
1) आयकर सवलत- Income tax relief
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही सरकारने अर्थसंकल्पात इन्कम टॅक्स मध्ये सवलत द्यावी, असे आवाहन नागरिक आणि तज्ज्ञांनी केले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितले की, एनडीए सरकारने मध्यमवर्गावर कोणताही कराचा बोजा टाकला नाही, परंतु त्याच वेळी, उच्च महागाई आणि मंद उत्पन्न वाढीचा सामना करण्यासाठी तसेच नागरिकांना मदत करण्यासाठी अलिकडच्या वर्षांत कोणतेही उपाय जाहीर केले गेले नाहीत. कर तज्ज्ञांनी सरकारला आयकर कायद्याच्या सामान्य कलमांतर्गत वजावट वाढवण्यास सांगितले आहे – कलम 80C आणि 80D सह – जुन्या आयकर नियमांतर्गत लागू करणे. कर स्लॅबमध्ये सुधारणा करणे आणि पर्यायी आयकर प्रणाली अंतर्गत कर दर कमी करणे हे काही इतर उपाय आहेत जे तज्ञ आणि करदात्यांनी शोधले आहेत. मोठ्या कर सुधारणांची घोषणा करण्यासाठी सरकारकडे तेवढी आर्थिक ताकद नसली तरी संभाव्य मंदीचा सामना करण्यासाठी काही वाढीव उपायांची घोषणा सरकारकडून होऊ शकते.
2) स्थानिक उत्पादनाला चालना – Local manufacturing push
यंदाच्या अर्थसंकल्पात स्थानिक उत्पादनाला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. रिपोर्टनुसार, सरकार उत्पादन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेच्या कार्यक्षेत्रात अधिक क्षेत्रांचा समावेश करू शकते. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी हार्डवेअर मॅन्युफॅक्चरिंगसारख्या काही क्षेत्रांना, जे आधीच या योजने अंतर्गत येतात त्यांना याचा जास्त फायदा होऊ शकतो. गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने PLI योजनेसाठी एकूण 1.97 लाख कोटी रुपयांचा खर्च केला होता. यंदा यामध्ये आणखी 20 ते 30 टक्क्यांची वाढ होऊ शकते. स्थानिक उत्पादनाला चालना दिल्याने सरकारला केवळ अधिक रोजगार निर्माण करण्यास मदत होणार नाही तर वस्तूंच्या उत्पादनासाठी जागतिक केंद्र म्हणून भारताचा दर्जा उंचावण्यास मदत करेल.
3) ग्रामीण आणि कल्याण खर्च – Rural and welfare spending
यापूर्वीच्या निवडणुकीपूर्वीचा अर्थसंकल्प बघितला तर आपल्या लक्षात येईल की, सरकारे सहसा ग्रामीण आणि कल्याणकारी खर्चावर लक्ष केंद्रित करतात. मागील दोन निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्पात देशाचे हाच अनुभव घेतला आहे. त्यामुळे रिपोर्टनुसार, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी कल्याणकारी योजना आणि ग्रामीण खर्चासाठी सरकारकडून अधिक पैसे खर्च केले जातील अशी शक्यता आहे आणि जनतेला सुद्धा तशी अपेक्षा आहे.
4) पायाभूत सुविधांच्या विकासावर मोठा खर्च- infrastructure development
प्रत्येक निवडणुकीपूर्वीच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणेच, यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी सरकारच्या आर्थिक योजनेत पायाभूत सुविधांचाही जोर असू शकतो. पायाभूत सुविधा हा विकासाचा मोठा चालक असल्याने आणि नोकऱ्या निर्माण करत असल्याने, यंदाच्या आर्थिक वर्षातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सरकार पायाभूत सुविधांवर जास्त खर्च जाहीर करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. ग्रामीण खर्चाला चालना देण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देणारे उपाय हे यंदाच्या बजेटमध्ये मुख्य मुद्दे असू शकतील.
5) हरित ऊर्जा (Green energy)
उद्योगधंद्यावर हवामानाचा मोठा परिणाम होतो. अनेक उद्योगांमध्ये हवामान बदलाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे आणि शाश्वत ऊर्जा संसाधनांना चालना देण्यासाठी सरकार खर्च वाढवण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. 2070 पर्यंत निव्वळ- शून्य उत्सर्जन साध्य करण्यासाठी देश कटिबद्ध आहे . त्यामुळे अक्षय ऊर्जा स्त्रोतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार नवीन योजना आणि आणि त्यासाठी पॅकेज जाहीर करू शकते.