सागरी किनारी मार्गाच्या पुढील टप्प्याचे काम लवकरच सुरू होणार असून मुंबई महापालिकेने भूसंपादनाची पूर्वप्रक्रिया आरंभली आहे. वर्सोवा ते दहिसर सागरी किनारा मार्गाच्या विस्तारीकरणासाठी ६१ भूखंड बाधित होणार आहेत, ज्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या विकास नियोजन विभागाने सूचनांची मागणी केली आहे. यानंतर, हे फेरबदल राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठवले जातील.
प्रकल्पाची सध्याची स्थिती
सागरी किनारा मार्गाचा पहिला भाग, प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वांद्रे वरळी सागरी सेतूपर्यंत, पूर्ण झाला असून आता तेथे थेट प्रवास शक्य झाला आहे. पालिका प्रशासनाने आता पश्चिम उपनगरातील भागावर लक्ष केंद्रित केले आहे. यापूर्वी २०३४ पर्यंतच्या विकास आराखड्यात सागरी किनारा मार्ग फक्त वर्सोवा ते मालाड मीठचौकीपर्यंतच होता, मात्र आता या मार्गाची दायरी वाढवून वर्सोवा ते दहिसरपर्यंत नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच प्रमाणे, गोरेगाव मुलुंड जोड रस्ता सुद्धा या मार्गात समाविष्ट करण्यात येणार आहे.
वाढीव मार्गाची संरचना
वर्सोवा ते दहिसर हा १७.५७ किमी लांबीचा मार्ग असून त्यापैकी ५.६० किमी वर्सोवा ते गोरेगाव मुलुंड जोड रस्ता पर्यंत आणि ४.४६ किमी गोरेगाव मुलुंड कनेक्टर आधीच विकास आराखड्यात समाविष्ट आहे. उर्वरित ११.३६ किमी लांबीचा मार्ग आता विकास आराखड्यात समाविष्ट केला जाणार आहे.
भूसंपादन आणि बाधित भूखंड
गोरेगाव मुलुंड जोड रस्ता ते दहिसर या मार्गासाठी लागणारे भूखंड मुख्यतः गोरेगाव, मालाड (प), मालवणी, चारकोप, बोरिवली, एक्सर आणि दहिसर या भागातील असतील. यामध्ये सर्वाधिक भूखंड एक्सर आणि मालाड भागातील आहेत. या मार्गाचा मोठा भाग खाडी आणि कांदळवनातून जात असल्यामुळे, अनेक भूखंड सरकारी मालकीचे असल्याची माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
निर्माणाची प्रक्रिया
या प्रकल्पासाठी डिसेंबर २०२३ मध्ये कंत्राटदार नियुक्त करण्यात आले आहेत. या मार्गासाठी अंदाजे १६,६२१ कोटी रुपये खर्च येईल. मार्गाच्या सहा टप्प्यांमध्ये बांगूर नगर ते माईंडस्पेस मालाड या दुसऱ्या टप्प्यात गोरेगाव मुलुंड जोड रस्त्याला कनेक्टर जोडला जाईल. या मार्गावर अनेक पूल, बोगदा आणि उन्नत मार्ग असतील, ज्यामुळे भविष्यात मरीन ड्राईव्ह येथून सागरी किनारा मार्गावरून थेट दहिसर-भाईंदर पश्चिम आणि मुलुंड-ठाण्यापर्यंत जाणे शक्य होईल.
विकास आराखड्यात फेरबदल करणे आणि संबंधित सूचनांची समीक्षा करून अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवणे हे पुढील पाऊल आहे. ३० दिवसांच्या आत संबंधित पक्षांकडून हरकती आणि सूचना मागविण्यात आले आहेत.
