महाराष्ट्रात स्थावर संपदा क्षेत्रातील नियम अधिक कडक करण्याच्या दृष्टीने एक मोठा निर्णय घेण्यात येणार आहे. स्थावर संपदा प्राधिकरणाने (रेरा) दिलेल्या आदेशानुसार बिल्डरांकडून तातडीने वसुली होण्यासाठी ‘रेरा’ला अधिकार देणारा गुजरात पॅटर्न महाराष्ट्रात राबवावा, अशी मागणी भा.ज.पा. गटनेते आमदार प्रविण दरेकर यांनी विधान परिषदेत केली आहे. दरेकर यांनी याबाबतचा मुद्दा मांडताना सरकारचे लक्ष वेधले आणि सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्याचे आवाहन केले.
वसुलीची सध्याची स्थिती
दरेकर यांनी विधान परिषदेत मांडलेल्या लक्षवेधीवर चर्चा करतांना सांगितले की, सध्या 200 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम बिल्डरांकडून वसुली करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे कार्यालय हलगर्जीपणाचा शिकार बनले आहे. बिल्डरांवर वसुली करण्यात प्रशासनाचे लक्ष नाही, असं ते म्हणाले. त्यानुसार, रेरा कायद्यानुसार वसुलीची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यां वर आहे, ज्यामुळे ते कामाची पायाभूत व्यवस्थापनाची भीती निर्माण होते. त्यामुळे हे अधिकार रेराला देण्याची गरज आहे.
बिल्डरांनी फसवणूक केल्यानंतर ग्राहकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. रेराकडे तक्रार दाखल करणं, कागदपत्रं गोळा करणं, वकीलांची मदत घेणं आणि सुनावणीसाठी आपला वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागतो. हे सर्व करत असताना साधारण ग्राहकाचं जीवन उलथून जातं. प्रविण दरेकर यांनी यावरून ताशेरे ओढले आणि प्रश्न उपस्थित केला की, रेरा कायदा चांगल्या हेतूने बनवण्यात आला असला तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी कशी होईल?
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचे उत्तर
प्रविण दरेकरांच्या मागणीवर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उत्तर दिलं. त्यांनी सांगितले की, ठाणे, पालघर, रायगड, आणि मुंबई उपनगरातील एकूण 1,124 प्रकरणांमध्ये 672 कोटी रुपये वसुलीसाठी उभे आहेत, ज्यात 137 कोटी रुपयांची वसुली तीन महिन्यांत केली जाईल. तसेच, वसुली कार्यवाही करून डिसेंबरच्या अधिवेशनात सरकार सभागृहाला अहवाल देईल, अशी ग्वाही दिली.
गुजरात मॉडेलचा अभ्यास
बावनकुळे यांनी पुढे सांगितले की, गुजरात मॉडेलचा अभ्यास करून त्याला केंद्राच्या रेरा कायद्यात लागू करण्यासाठी एक तीन सदस्यांची समिती तयार केली जाईल. यासाठी प्रविण दरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली समिती काम करेल. तथापि, सध्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असलेले वसुलीचे अधिकार रेराला देणे कठीण असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रातील सुधारणा होणार का?
या चर्चेच्या माध्यमातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, गुजरात पॅटर्नच्या आधारावर महाराष्ट्रात सुधारणा करण्यात येणार आहेत. जर ही सुधारणा राबवली गेली, तर बिल्डरांवर कठोर कारवाई होईल आणि सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होईल. महाराष्ट्रात स्थावर संपदा क्षेत्रातील सुधारणा नक्कीच एका नव्या युगाची सुरुवात करू शकते.
