नवी दिल्ली । कर्ज संकटाचा सामना करणाऱ्या वोडाफोन आयडिया लिमिटेड (VIL) ने केंद्र सरकारच्या 4 वर्षांच्या स्पेक्ट्रम मोरॉटोरियमचा स्वीकार केला आहे. व्होडाफोन आयडियाने स्पेक्ट्रम पेमेंटवर चार वर्षांची स्थगिती स्वीकारण्याची सूचना सरकारला दिली आहे. यासह, आता केंद्र सरकारने दिलेल्या टेलिकॉम रिलीफ पॅकेज अंतर्गत पेमेंटवर स्थगिती स्वीकारणारी ही पहिली टेलिकॉम कंपनी बनली आहे.
Vi म्हणतात की,” एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) भरण्यावर स्थगिती निवडायची की नाही आणि मोरॉटोरियम पेमेंटचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्याचा पर्याय नंतर आपल्या निर्णयाबद्दल कळवेल.” Vi च्या या निर्णयामुळे बुधवारी कंपनीचा शेअर्स वाढले. बीएसईवर दुपारच्या ट्रेडिंगमध्ये ते 4 टक्क्यांहून अधिकने वाढून 10.30 रुपयांवर ट्रेड करत होते.
कंपनी काय म्हणाली जाणून घ्या
कॅश संकटाला तोंड देणाऱ्या व्होडाफोन-आयडियाने केंद्र सरकारने दिलेली 4 वर्षांची स्पेक्ट्रम स्थगितीची ऑफर स्वीकारली आहे. यासह या टेलिकॉम कंपनीने बँक गॅरंटीची स्टेटस बाबतही विचारणा केली आहे. या प्रकरणाशी संबंधित उद्योगाच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी हे सांगितले आहे. Vi ने टेलिकॉम डिपार्टमेंटला (DoT) विचारले आहे की, स्पेक्ट्रमच्या पेमेंटशी संबंधित बँक त्यांची गॅरेंटी कधी परत करेल.”
“एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) च्या पेमेंटवर स्थगिती निवडण्यावर आणि स्थगित पेमेंटचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्याच्या पर्यायावर निर्णय नंतर कळवतो,”असे कंपनीचे म्हणणे आहे.
DoT ने 29 ऑक्टोबर पर्यंत मुदतवाढ दिली होती
टेलिकॉम डिपार्टमेंटने गेल्या आठवड्यात तीन टेलिकॉम, भारती एअरटेल, व्ही आणि रिलायन्स जिओ यांना पत्र पाठवून 29 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती निवडण्याचा निर्णय घेण्यास सांगितले. एअरटेल आणि जिओने अद्याप यावर उत्तर दिलेले नाही.
दरवर्षी 25,000 कोटी रुपयांची बचत
टेलिकॉम सेक्टरमधील परिस्थिती मदत पॅकेजसह बदलत आहे. जर कंपनीने चार वर्षानंतर AGR आणि स्पेक्ट्रमचे पेमेंट भरणे निवडले तर ते कॅशफ्लोच्या स्वरूपात दरवर्षी सुमारे 25,000 कोटी रुपयांची बचत करेल. सरकारने टेलिकॉम कंपन्यांना चार वर्षांनंतर थकीत मुद्दल आणि व्याज देण्याचे सरकारी इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्याचा पर्यायही दिला आहे.