Water Crisis Situation संपूर्ण भारतात पाण्याची टंचाई निर्माण झालेली आहे. आणि लवकरच आपला भारतहा जलसंकटाकडे वाटचाल करणार आहे. अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. आपल्या भारतातील जवळपास 50% जिल्हे असे आहेत, त्यांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्याचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या जीवनावर आणि शेतीवर देखील होणार आहे. देशातील कृषी क्षेत्रातील पाण्याची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी जारी केलेल्या अहवालात अधोरेखित करण्यात आलेला आहे. या अहवालानुसार जगातील सर्वात जास्त पाण्याचा ताण असलेल्या देशांपैकी भारत हा एक नंबरला आहे. 2050 पर्यंत पाण्याबाबत गंभीर परिणामांना भारताला सामोरे जावे.
2050 पर्यंत परिस्थिती वाईट होणार | Water Crisis Situation
2050 पर्यंत देशाला दरडोई उपलब्धतेत 15 टक्के कपात करावी लागणार आहे. ज्यामध्ये मागणी 30 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. 2050 पर्यंत देशातील 50% जिल्ह्यांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता देखील जारी केलेली आहे. जगातील लोकसंख्येच्या सुमारे 17 टक्के लोकसंख्या आहे. परंतु त्यात गोड्या पाण्याचे स्त्रोत चार टक्के गोड्या पाण्याचे आहेत आणि 2/3 लोक सध्या पाणीटंचाईने त्रस्त आहेत.
अहवालानुसार, भारतातील सध्याच्या वापरण्यायोग्य जलस्रोतांचा अंदाज 1,123 अब्ज घनमीटर आहे – जे अंदाजे 400 दशलक्ष ऑलिम्पिक-आकाराच्या जलतरण तलावांच्या समतुल्य आहे. त्यात म्हटले आहे की, देशातील विद्यमान जलस्रोतांवर दबाव वाढत आहे. हा दबाव प्रामुख्याने लोकसंख्या वाढ आणि प्रदूषणामुळे होता, शेतीसारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये पाण्याचा अतिरेक केल्याने संकट आणखीनच वाढले.
.76% लोकसंख्या पाणी टंचाईने त्रस्त आहे
फाल्कनमार्क निर्देशांकानुसार दरडोई दरवर्षी 1,700 घनमीटरपेक्षा कमी पाणी असलेले क्षेत्र पाणीटंचाईला सामोरे जात असल्याचे मानले जाते. या निर्देशांकाच्या आधारे भारतातील सुमारे ७६ टक्के लोकसंख्येला सध्या पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. भूजल संसाधनांवर होणारा ऱ्हासाचा परिणाम सर्वात गंभीर आहे. एकूण पाणी उपसण्यात 80-90 टक्के वाटा असलेल्या शेतीमुळे पाण्याचे संकट अधिक गंभीर झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
पाण्याची टंचाई मुख्यत्वे शेतीच्या अतिवापरामुळे होते, जी भारतातील सुमारे 90 टक्के पाणी उपसण्यासाठी जबाबदार आहे. कृषीप्रधान देश असल्याने, सिंचन हा भारतातील पाण्याच्या साठ्याचा सर्वात मोठा वापरकर्ता आहे, एकूण पाणी साठ्यापैकी ८४ टक्के पाणी वापरतो. यानंतर देशांतर्गत क्षेत्र आणि औद्योगिक क्षेत्र येतात. असेच पाणी कमी होत राहिल्यास भविष्यात परिस्थिती आणखी गंभीर होईल, असे या अहवालात म्हटले आहे.