नवी दिल्ली । अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी इन्फोसिस लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सलील पारेख यांना नवीन इन्कम टॅक्स पोर्टलमध्ये येणाऱ्या अडचणी पाहता सरकारच्या “तीव्र निराशा आणि चिंता” बद्दल माहिती दिली. यासह, त्यांनी नवीन इन्कम टॅक्स पोर्टल- http://www.incometax.gov.in/मधील सर्व त्रुटी आणि समस्या सोडवण्यासाठी सॉफ्टवेअर कंपनीला 15 सप्टेंबरपर्यंतचा वेळ दिला आहे . पोर्टल सुरू झाल्यानंतर दोन महिन्यांनंतर, सीतारामन यांनी इन्फोसिसचे एमडी आणि सीईओ पारेख यांना त्यांच्या कार्यालयात बोलावून पोर्टलमधील निराकरण न झालेल्या समस्यांची कारणे शोधली.
इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटने एका निवेदनात म्हटले आहे की, बैठकीत अर्थमंत्र्यांनी यावर भर दिला की,” सेवांना सुरळीत करण्यासाठी इन्फोसिसने अधिक संसाधने आणि प्रयत्न करण्याची गरज आहे. इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटने म्हटले आहे,”माननीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, पोर्टलच्या सध्याच्या कार्यक्षमतेवर करदात्यांना येणाऱ्या समस्या 15 सप्टेंबर 2021 पर्यंत सोडवल्या पाहिजेत, जेणेकरून करदाते आणि व्यावसायिक पोर्टलवर अखंडपणे काम करू शकतील.”
निवेदनानुसार, सीतारामन यांनी ई-फाइलिंग पोर्टलमध्ये सुरू असलेल्या समस्यांबाबत “सरकार आणि करदात्यांच्या तीव्र निराशा आणि चिंता” सांगितल्या. त्यात पुढे म्हटले आहे की,”करदात्यांना वारंवार येणाऱ्या समस्यांसाठी त्यांनी इन्फोसिसकडून स्पष्टीकरण मागितले.” अर्थमंत्र्यांनी पोर्टलच्या मुद्द्यावर इन्फोसिसच्या टीमशी चर्चा करण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी 22 जून रोजी त्यांनी इन्फोसिसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (COO) प्रवीण राव आणि पारेख यांची भेट घेतली.
दोष काय आहे?
इन्फोसिसने विकसित केलेले नवीन इन्कम टॅक्स पोर्टल 7 जून रोजी सुरू करण्यात आले. पोर्टलमध्ये सुरुवातीपासूनच समस्या येत आहेत. युझर्स सातत्याने तक्रार करत असतात की, एकतर पोर्टल उपलब्ध नाही किंवा ते अत्यंत संथपणे काम करत आहे. हे पाहता इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटने रेमिटन्स फॉर्म मॅन्युअल भरण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच, इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने फॉर्म जमा करण्याची तारीखही वाढवण्यात आली आहे.
इन्फोसिसला पुढील पिढीची इन्कम टॅक्स फाईल करण्याची सिस्टीम विकसित करण्यासाठी 2019 मध्ये कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आले. हे कॉन्ट्रॅक्ट 4,242 कोटी रुपयांना देण्यात आले. त्याचा उद्देश नवीन पिढीचे पोर्टल तयार करणे होता ज्या अंतर्गत इन्कम टॅक्स रिटर्नच्या प्रक्रियेचा कालावधी 63 दिवसांवरून एक दिवसावर आणण्यात आणणे आहे जेणेकरून टॅक्स रिफंड देखील जलद होऊ शकेल. जानेवारी 2019 ते जून 2021 पर्यंत सरकारने यासाठी इन्फोसिसला 164.5 कोटी रुपये दिले आहेत.
इन्फोसिसने इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटच्या तक्रारीवर काय म्हटले?
इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटने केलेल्या एका ट्विटमध्ये सांगण्यात आले की,” शनिवारपासून हे पोर्टल उपलब्ध नाही. इन्फोसिस इंडिया बिझनेस युनिटच्या ट्विटर हँडल ‘इन्फोसिस इंडिया बिझनेस’ ने रविवारी संध्याकाळी ट्विट केले की,”इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटच्या पोर्टलचे आपत्कालीन देखभालीचे काम पूर्ण झाले आहे आणि आता हे पोर्टल पुन्हा उपलब्ध आहे. करदात्यांना झालेल्या गैरसोयीबद्दल आम्ही दिलगीर आहोत.”
शिवसेनेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे की,”आयटी पोर्टल सुरू होऊन दोन महिने झाले आहेत मात्र समस्या अजूनही सुटलेली नाही. आत्मनिर्भर आणि डिजिटल भारताची चर्चा करणाऱ्या देशासाठी ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे.”
दुसरीकडे, उद्योग संस्था पीचडी चेंबरच्या डायरेक्ट टॅक्स कमिटीचे अध्यक्ष मुकुल बागला म्हणाले की,” देशात सुमारे सात कोटी लोकं आणि संस्था आयटी रिटर्न भरत आहेत. इन्कम टॅक्स पोर्टलमधील त्रुटींमुळे त्यांच्या दैनंदिन कामावर परिणाम होत आहे.”