नवी दिल्ली । मोबाइल फोनच्या रीचार्जचा वैधता कालावधी 28 दिवस किंवा 30 दिवसांचा असावा. टेलिकॉम नियामक ट्राय (TRAI) ने मोबाईल दरांवरील अशा अनेक बाबींचा विचार करण्यासाठी दूरसंचार कंपन्यांसाठी एक डिस्कशन पेपर जारी केला आहे. यामध्ये ग्राहकांना देण्यात येणारे शुल्क दर अर्थातच टॅरिफ दरांच्या वैधता कालावधीवर पावले उचलावी लागतील.
विविध ग्राहकांच्या तक्रारी आणि चिंता लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलले गेले आहे. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) म्हटले आहे की, दूरसंचार सर्व्हिस प्रोव्हायडरकडून टॅरिफ दराच्या संदर्भात एका महिन्याऐवजी सुमारे 28 दिवसांच्या ऑफरबाबत ग्राहकांकडून तक्रारी आल्या आहेत. TRAI ने म्हटले आहे की दूरसंचार सर्व्हिसच्या शुल्काच्या निर्धारणाच्या मुद्दय़ावर ते काही अपवाद वगळता कारवाईत संयम ठेवण्याचे धोरण स्वीकारतील.
वैधतेच्या वेळेबाबत ग्राहक समाधानी नाहीत
वैधतेच्या मुदतीच्या मुद्द्यावर हस्तक्षेप करावा की, विद्यमान यंत्रणेबाबत संयम बाळगला पाहिजे का ? असा प्रश्न ट्रायने संबंधित पक्ष, ग्राहक आणि उद्योग यांना विचारला आहे. ट्रायने एका निवेदनात म्हटले आहे की, ग्राहकांकडून मिळालेल्या अभिप्रायाच्या आधारे असे जाणवले जात आहे की, मोठ्या संख्येने ग्राहक टेलिकॉम कंपन्यांकडून देण्यात येणाऱ्या काही फी / व्हाउचर्सवर आणि वैधतेच्या मुदतीबाबत समाधानी नाहीत.
योजना ग्राहकांच्या आकांक्षा आणि त्यांच्या गरजेनुसार असावी
या ताज्या डिस्कशन पेपरचा उद्देश म्हणजे ग्राहकांच्या आकांक्षा आणि त्यांच्या गरजेच्या अनुरूप टेलिकॉम सर्व्हिस प्रोव्हायडरद्वारे देण्यात येणारे शुल्क किंवा व्हाउचर आणि वैधता ओळखणे आहे. नियामकाने फी ऑफरच्या वैधता कालावधी संबंधित डिस्कशन पेपर जारी केले असून त्याबाबत 11 जूनपर्यंत सूचना देण्यास सांगितले आहे. प्रतिसादाची अंतिम मुदत 25 जून आहे.
‘हे’ कारण आहे
वास्तविक मोबाइल कंपन्यांचा कालावधी 24 दिवस, 28 दिवस, 54 दिवसांचा असतो. यामुळे ग्राहकांची गैरसोय होते. जर ते मासिक झाले तर ग्राहकांसमोर पारदर्शकता येईल. एका महिन्याऐवजी काही दिवस कमी ठेवण्याचे कंपन्यांचे लक्ष्य आहे, कारण यानंतर त्यांना अतिरिक्त दिवसांचे पैसे मिळतील.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा