नवी दिल्ली । देशातील जन धन खात्यांमध्ये बॅलन्स मेंटेन करण्यावर एक स्टडी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. स्टडीमध्ये ही वस्तुस्थिती समोर आली आहे की, महिलांनी पुरुषांपेक्षा या खात्यांमध्ये जास्त पैसे जमा केले आहेत. स्त्रियांचा सरासरी बॅलन्स पुरुषांपेक्षा 30% जास्त आहे. महिला वर्ल्ड बँकिंग आणि बँक ऑफ बडोदा यांनी संयुक्तपणे हा स्टडी केला.
या स्टडीमध्ये असा अंदाज व्यक्त केला आहे की,” 10 कोटी कमी उत्पन्न असलेल्या महिलांना सेवा देऊन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका 25,000 कोटी रुपये डिपॉझिट्समध्ये आकर्षित करू शकतात आणि 40 कोटी कमी उत्पन्न असलेल्या भारतीयांना सक्षम बनवू शकतात.
या रिपोर्टमध्ये अशी शिफारस करण्यात आली आहे की,’ बँका महिलांसाठी असे प्रॉडक्ट्स तयार करतात ज्यामुळे त्यांना लहान डिपॉझिट्स बनवता येतात आणि अडथळे दूर करता येतात. बँकांना जागरूकता वाढवण्यासाठी आणि महिला ग्राहकांना त्यांच्या खात्यांचा वापर करण्यास प्रवृत्त करण्यास सांगितले गेले आहे. या व्यतिरिक्त, असेही म्हटले गेले आहे की,” ग्रामीण महिलांना सर्व आर्थिक उत्पादने देणाऱ्या बिझनेस कॉरेस्पोंडेंट्सना ह्यूमन ATM मधून रिलेशनशिप मॅनेजरमध्ये रूपांतरित केले पाहिजे. यासह, लिंगानुसार जन धन खात्यांचा डेटा वेगळा करण्याचेही बँकांना आवाहन करण्यात आले आहे.
जन धन योजना हे महिला सक्षमीकरणाचे एक सशक्त माध्यम आहे
महिला वर्ल्ड बँकिंग आशियाचे कार्यकारी उपाध्यक्ष श्रीरामन जगन्नाथन म्हणाले, “आम्हाला जन धन योजना खात्यांसारखे प्लॅटफॉर्म मिळाले आहे, जे जगातील सर्वात मोठी महिला सक्षमीकरणाची संधी असू शकते. इतर कोणत्याही देशात पायलट प्रोग्राम वापरून महिला सक्षमीकरण कार्यक्रम चालवावा लागेल. परंतु भारतातील बहुतांश महिलांकडे आधीच जन धन खाती आहेत.”
अनेक महिलांसाठी, हे खाते फक्त जमा आणि पैसे काढण्याचे माध्यम आहे
बँक ऑफ बडोदाचे एमडी आणि सीईओ संजीव चड्ढा म्हणतात, “मोठ्या संख्येने स्त्रिया, विशेषत: कमी उत्पन्न गटातील स्त्रिया, त्यांच्या बँक खात्यांची पूर्ण क्षमता ओळखण्यास अजूनही लाजतात. ते अजूनही रोख मिळवण्याचे आणि काढण्याचे साधन म्हणून पाहतात. त्यात एक न वापरलेली संधी आणि बँकिंगच्या दृष्टिकोनातून न वापरलेली क्षमता आहे.”
बँक ऑफ बडोदा ने जन-धन योजनेशी जोडलेल्या महिला-विशिष्ट बचत खात्यावर केलेला एक पायलट अत्यंत यशस्वी होता. हे बेसिक बँक खाते आहे ज्यावर कोणतेही शुल्क नाही आणि मिनिमम बॅलन्सची आवश्यकता देखील नाही. जेव्हा सरकारने साथीच्या वर्षात महिलांच्या खात्यात दरमहा 500 रुपये जमा करण्याचा निर्णय जाहीर केला, तेव्हा या बँक खात्याने मोठ्या संख्येने महिलांना आकर्षित केले.
