जागतिक बँकेची घोषणा ! भारताच्या MSME क्षेत्राला मदत करण्यासाठी 500 कोटी डॉलर्स देणार

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

नवी दिल्ली । भारतातील कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक बँकेने मोठी घोषणा केली असून 500 मिलियन डॉलर्सची मदत करण्याची घोषणा केली आहे. मायक्रो, स्मॉल आणि मीडियम एंटरप्राइझ (MSME) क्षेत्राला झालेल्या नुकसानीची पूर्तता करण्यासाठी ही रक्कम वापरली जाईल. जागतिक बँकेने मदतीचा हात पुढे करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही, त्यापूर्वी जुलै 2020 मध्येही 750 मिलियन डॉलरची आर्थिक मदत केली गेली होती. RAMP कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात कॅश फ्लो वाढविणे आणि MSME क्षेत्रातील क्रेडिट गरजा भागविण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

याव्यतिरिक्त, जागतिक बँक MSME ची उत्पादकता वाढविण्यासाठी आणि आर्थिक रिकव्हरीसाठी वित्तपुरवठा करण्याच्या भारत सरकारच्या प्रयत्नांना समर्थन देईल. मध्यम मुदतीमध्ये, खाजगी क्षेत्राच्या निधीतून दीर्घावधीक आर्थिक अडचणी दूर होतील. दुसऱ्या सरकारच्या रेझिलिएशन अँड रिकव्हरी प्रोग्रॅम अंतर्गत (MCRRP) 3.4 बिलियन डॉलर MSME उद्योगासाठी 15.5 अब्ज डॉलर्स निधी उभारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

जागतिक बँकेचे कंट्री डायरेक्टर म्हणाले
भारतातील जागतिक बँकेचे कंट्री डायरेक्टर जुनैद अहमद म्हणाले, “कोविड साथीच्या आजाराने MSME क्षेत्राला, भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वपूर्ण कणा आहे. “ RAMP कार्यक्रम दीर्घकालीन उत्पादकता-आधारित वाढीसाठी आणि MSME क्षेत्रात अत्यंत आवश्यक रोजगार निर्मितीसाठी पायाभरणी करणाऱ्या कंपन्यांना संकट-पूर्व उत्पादन आणि रोजगाराच्या पातळीवर जाण्यासाठी मदत करण्याच्या प्रयत्नांना गती देईल.” ते म्हणाले की,” राष्ट्रीय स्तरावरील उपक्रमांव्यतिरिक्त हा कार्यक्रम पंजाब, तामिळनाडू, राजस्थान, गुजरात आणि महाराष्ट्रासह प्रस्तावित राज्यांत राबविला जाईल. त्याशिवाय यामध्ये इतर राज्यांचादेखील समावेश केला जाईल.”

सरकारने ECLGS योजनेची तारीख वाढविली
30 मे रोजी भारत सरकारने आपली इमेजन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी योजना (ECLGS) तीन महिन्यांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली होती. ही योजना 30 जून 2021 ते 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली किंवा 3 लाख कोटी रुपये जाहीर होईपर्यंत वाढविण्यात आली.

RBI ने 50 कोटींच्या कर्जाची पुनर्रचनाही केली आहे
याआधी शुक्रवारी RBI ने संकटात सापडलेल्या MSME साठी लोन री-स्ट्रक्चरिंगची मर्यादादेखील 25 कोटी रुपयांवरून 50 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविली. रिझर्व्ह बँक म्हणाले की, MSME आणि नॉन-MSME लघु उद्योग आणि व्यवसायासाठी कर्ज असलेल्या वैयक्तिक ग्राहकांना यातून दिलासा मिळणार आहे.

राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा

Click Here to Join Our WhatsApp Group

Leave a Comment