नवी दिल्ली । Zee Entertainment Enterprise Ltd (ZEEL) ला नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) कडून मोठा धक्का बसला आहे. NCLT ने गुरुवारी सांगितले की,”कायद्यानुसार Invesco डेव्हलपिंग मार्केट फंडाच्या मागणीनुसार ZEEL च्या मंडळाला एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (EGM) बोलावणे आवश्यक आहे. Invesco हा ZEEL चा सर्वात मोठा भागधारक आहे. Invesco आणि OFI ग्लोबल चायना फंड LLC यांचा ZEEL मध्ये एकत्रितपणे 17.88 टक्के हिस्सा आहे. दोन्ही गुंतवणूकदारांनी 29 सप्टेंबर रोजी NCLT कडे गेले होते.
याच्या दोन आठवड्यांपूर्वी, दोन्ही गुंतवणूकदारांनी कंपनीच्या संचालक मंडळातून ZEEL चे एमडी आणि सीईओ पुनीत गोयंका यांच्यासह तीन संचालकांना काढून टाकण्याची मागणी करण्यासाठी EGM बोलावण्याची मागणी केली होती. NCLT ने Invesco च्या याचिकेवर सुनावणी करताना असे दिसून आले की, ZEEL ने कायद्यानुसार EGM बोलावणे आवश्यक आहे. न्यायाधिकरणाने असेही म्हटले की,”EGM बोलावायचे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार मंडळाला नाही.”
NCLT ने ही गोष्ट सांगितली
NCLT ने म्हटले आहे की,”10%पेक्षा जास्त भागधारकांच्या मागणीनुसार EGM बोलावण्यास बोर्डाला नकार देण्याचा अधिकार नाही. कंपनी अधिनियम 2013 च्या कलम 100 अंतर्गत, लिस्टेड कंपन्यांनी 10% पेक्षा जास्त भागधारक असलेल्या भागधारकांकडून EGM रिक्वेस्ट मिळाल्यानंतर तीन आठवड्यांच्या आत ही बैठक बोलावणे आवश्यक आहे.”
पुढील सुनावणी 4 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे
NCLT ने म्हटले की,” ZEEL ला कलम 100 च्या नियमांचे पालन करावे लागेल आणि बोर्डाला ते नाकारण्याचा अधिकार नाही. NCLT ने या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी 4 ऑक्टोबरची तारीख निश्चित केली आहे.”
Invesco तर्फे उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सादर केले की,” Invesco ला NCLT समोर याचिका दाखल करण्यास भाग पाडण्यात आले आहे कारण EGM आणि ZEEL बोलावण्याच्या मागणीच्या 21 दिवस आधी ते अद्याप त्यांची मागणी मान्य करत नाहीत.”
रोहगती म्हणाले, “मी कंपनीच्या (ZEE) दैनंदिन कामकाजाबद्दल चिंतित आहे. आम्हाला भीती वाटते की, आमची गुंतवणूक बुडेल. आम्ही कंपनीमध्ये सुमारे 5,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. ” ZEEL आणि सोनी यांच्यातील विलीनीकरणाचा संदर्भ देताना Invesco म्हणाले की,”या करारामुळे त्यांचे भागभांडवल कमी होईपर्यंत EGM ची मागणी पुढे ढकलली जाण्याची भीती आहे.”