गृहमंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर अमित शहा यांनी सोमवारी पहिल्यांदा जी बैठक बोलावली ती फक्त नक्षल समस्ये संदर्भात काय उपाययोजना करता येईल यासाठी होती. या बैठकीला दहा राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय सुरक्षा दलाचे महासंचालक उपस्थित होते.जम्मू काश्मीरमध्ये कलम 370 रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकार आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचं पुढचं लक्ष्य माओवादी आहेत का? असा कयास लावला जात आहे. मध्य आणि पूर्व भारतात माओवादी चळवळ सक्रिय आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्यांच्या वतीने या राज्यांच्या पोलीस महासंचालकांनी बैठकीत सहभाग नोंदवला.
गृह मंत्रालयानेच दिलेल्या आकडेवारीनुसार 2014 ते 2018 या कालावधीत जम्मू काश्मीरमध्ये सामान्य नागरिक, सुरक्षा दलाचे जवान आणि कट्टरतावादी, असे एकत्रित 1,315 जणांचा मृत्यू झाला आहे. दुसरीकडे याच काळात नक्षलींचा प्रभाव असलेल्या प्रदेशात मृत्यू झालेल्या लोकांची संख्या 2,056 एवढी आहे.
बैठकीत नेमकं काय घडलं यासंदर्भात अधिकृतपणे काहीही जाहीर करण्यात आलं नाही. मात्र नक्षलग्रस्त भागात वेगाने विकासाची सूत्रं कशी हलतील, यासंदर्भात बैठकीत चर्चा झाली.नक्षली गनिमी कावा रणनीती अवलंबतात. त्याचा सामना कसा करता येईल, यावरही चर्चा झाली. या पद्धतीच्या बैठका आधीही व्हायच्या. मात्र नक्षल प्रभावित भागांमध्ये हिंसक घटनांचं प्रमाण अधिक आहे, या आकडेवारीला गृह मंत्रालयाने गांभीर्याने घेतलं आहे, असं केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे माजी महासंचालक प्रकाश सिंह यांनी सांगितलं. वर्षागणिक आकडेवारी पाहिली तर नक्षलींच्या हिंसाचारात मृत्यू होण्याचं प्रमाण घटलं आहे, हे ही सत्य दुर्लक्षून चालणार नाही.