कोल्हापूर प्रतिनिधी । सतेज औंधकर
गगनबावडा तालुक्यातील मौजे कडवे गावातील जहागीर इनाम जमिनीवरील ‘सरकार हक्काची’ नोंद कमी करुन कायदेशीर वहिवाटदार/कब्जेदारांना वर्ग 2 या भूधारणा पध्दती प्रमाणे पुन:प्रदान करण्याचे आदेश कोल्हापूर जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी आज दिले. या आदेशाने कडवे ग्रामस्थांची 65 वर्षांची प्रतीक्षा संपली आहे. कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय सर्व जमिनी (शर्तभंग झालेल्या जमिनी वगळून) शेत साऱ्याच्या 6 पट नजराणा रक्कम 15 दिवसात तलाठ्याकडे भरावी, असे आवाहन करुन या आदेशाची प्रत गावातील प्रत्येक घरात पोहचविण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
मौजे कडवेगावातील एकूण 178 सर्व्हे/गट क्रमांकाच्या जमिनीवर राजगोळीकर सरकार यांचा जहागीर हक्क होता. मुंबई विलीन प्रदेश व क्षेत्र (जहागिरी नाहिशा करण्याबाबत) अधिनियम 1953 मधील तरतुदीनुसार जहागीर इनाम 1 ऑगस्ट 1954 पासून खालसा झालेल्या आहेत. इनाम खालसा झाल्यामुळे या जमिनीचे कब्जेदार जमीन महसूल शासनास देण्यासाठी जबाबदार आहेत. जमिनीच्या शेत साऱ्याच्या 6 पट रक्कम शासनास भरल्यानंतर त्यांना कब्जेदार म्हणून हक्क प्राप्त होतात.
ही 6 पट रक्कम भरण्याची अंतिम तारीख 1 ऑगस्ट 1960 होती. ही रक्कम आजअखेर भरलेली नसल्याने जमिनीचे अधिकार अभिलेखात धारणा प्रकार ‘सरकार’ असे नमूद असून 7/12 च्या कब्जेदार सदरी रेघेवर ‘सरकार हक्काची’ नोंद असून रेघेखाली मुळ कब्जेदार, वहिवाटदार यांची नावे आहेत. या जमिनी मुळच्या ‘दुमाला सरकारी’ असल्याने वतन खालसा झाल्याने फक्त जमीन महसूल व खंड जहागीरदारास देण्याऐवजी तो शासना द्यावा लागेल व जमिनीचा धारणा प्रकार वर्ग 2 राहणार आहे.
जिल्हाधिकारी श्री. देसाई यांनी आज दिलेल्या आदेशानुसार सरकार हक्क या नोंद कमी करुन वहिवाटदारांना वर्ग 2 या भूधारणा पध्दतीने प्रमाणे पुन:प्रदान करण्यात येत आहे.
* सर्व जमिनींचा ‘सरकार’ धारणा प्रकार व 7/12 उताऱ्यावरील ‘सरकार हक्क’ कमी होणार.
* जमिनी मूळ कब्जेदार व वहिवाटदारांच्या पूर्ण मालकीच्या होणार.
* शेती प्रयोजनार्थ जमीन हस्तांतरण कर्ज काढणे, तारण गहाण, वाटप, वारस नोंदी आदीसाठी
कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नाही.
* बिगर शेती वापरासाठी चालू बाजार भावाच्या 50 टक्के नजराणा शासनाकडे भरणे बंधनकारक.
* शेत साऱ्याची 6 पट रक्कम भरण्यासाठी कब्जेदार/वहिवाटदारांना 15 दिवसाची मुदत.
जे खातेदार 6 पट रक्कम भरणार नाहीत त्यांच्या वसुलीची नोंद 7/12 च्या इतर हक्कात ठेवावी परंतु त्यासाठी जमिनी पुन:प्रदान फेरफारातून वगळू नयेत. याबाबत मुदतीत कार्यवाही पूर्ण करुन सविस्तर अहवाल महिन्याच्या आत सादर करावा, असे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहे.
ताज्या बातम्या तुमच्या मोबाईलवर मोफत मिळवण्यासाठी ”Hello News” टाईप करून 8080944419 या नंबरवर Whatsapp करा.
हे पण वाचा-
नारीशक्तीचा बुलंद आवाज हरपला – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
जामिया विद्यापीठाजवळ अज्ञात माथेफिरू युवकाकडून मोर्चेकऱ्यांवर गोळीबार; विद्यार्थी जखमी
नरेंद्र मोदी आणि नथुराम गोडसे एकाच विचारधारेचे – राहुल गांधी