यवतमाळ प्रतिनिधी। आजपर्यंत आपण सरकारी अधिकाऱ्यांनी सामान्यांची मालमत्ता जप्त करताना पहिले असेल पण यवतमाळ जिल्ह्यात जी घटना घडली ती सर्वांच्या भुवया उंचावणारी आहे. कारण या घटनेत जप्तीची कारवाई दुसऱ्या एखाद्या कुणावर नाही तर थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावरच होणार होती. आणि जप्ती करणारे होते शेतकरी. अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीचा वाढीव मोबदला न मिळाल्याने शेतकऱ्यांकडून न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालायावरच जप्तीची कारवाई करण्यात येणार होती. मात्र उपजिल्हाधिकारी यांनी एक महिन्याची मुदत मागितल्याने ही जप्तीची कारवाई तूर्तास टळली आहे.
ज्ञानेश्वर बोरखडे यांच्यासह अन्य शेतकऱ्यांची ४४० हेक्टर जमिन १९९७ मध्ये अतिरिक्त औद्योगिक वसाहतीसाठी संपादित करण्यात आली होती. या जमीन संपादनात लोहारा, पांगरी, भोयर येथील जमिनीचा यात समावेश होता. त्यावेळी अल्प मोबादला देऊन निवाडा करण्यात आला मात्र शेतकऱ्यांनी वाढीव मोबदल्यासाठी प्रकरण न्यायालयात दाखल केले. त्यानंतर दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) यांनी तीन कोटी ४३ लाख १७ हजार १४३ रुपयाच्या रक्कमेचा भरणा करण्याचे आदेश काढले. मात्र, एमआयडीसी कार्यालयाने रकमेचा भरणा केलाच नाही.
त्यामुळे न्यायालयाने जंगम मालमत्ता जप्तीचा आदेश काढले. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडक दिली. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकरी, वकील व बेलिफ यांच्याशी चर्चा केली. उपजिल्हाधिकारी सरिता चौधर यांनी एक महिन्याची मुदत मागितल्याने जप्तीची नामुष्की टळली. या संपूर्ण घटनेवरून न्यायपालिकेचे महत्व अजून वाढले. सोबतच लोकहिताची कामे करतांना केलेल्या दिरंगाईचा दंड म्हणून प्रशासनाला चांगलाच धडा या जप्ती प्रकरणाने शिकवला आहे.