मराठा समाजाला आरक्षण मिळणेबाबतच्या शिफारशी राज्य मंत्रीमंडळाने स्वीकारल्या- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई। सतिश शिंदे

मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यांनी केलेल्या तीन शिफारशी राज्य मंत्रीमंडळाने स्वीकारल्या आहेत. त्यानुसार मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग (Socially And Educationally Backword Class- SEBC) या प्रवर्गात आरक्षण देण्याबाबत पुढील कार्यवाही करण्यासाठी मंत्रीमंडळ उपसमिती नेमण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

सोमवारपासून सुरु होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्व संध्येला आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, अन्न व नागरी पुरवठा तथा संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांच्यासह मंत्रीमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले की, राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणाबाबत केलेल्या तीन शिफारशी मंत्रिमंडळाने मान्य केल्या आहेत. यात पहिल्या शिफारशीनुसार हा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे, कलम 15/4 आणि 16/4 नुसार आरक्षणास पात्र आहे, आणि असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थ‍ितीत राज्य शासनाला आरक्षणासंबंधी योग्य निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. या शिफारशीनुसार सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (Socially And Educationally Backword Class) हा वेगळा प्रवर्ग तयार करण्यात येणार आहे. त्यानुसार मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात पुढील वैधानिक कार्यवाही करण्यात येईल. धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले की, सध्या धनगर समाजाला विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातीमध्ये आरक्षण आहे, मात्र धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या मागणीसाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल.

या अधिवेशनात दुष्काळावर चर्चा होणार आहे. राज्यात यावर्षी सरासरी 74 टक्के पाऊस पडला. मराठवाड्यात 50 टक्क्याहून कमी पाऊस पडला आहे. केंद्र शासनाच्या निकषांनुसार 75 टक्क्यापेक्षा कमी पाऊस झाल्याने दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार 151 तालुके व 268 महसुली मंडळामध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यासाठी दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे साडेसात हजार कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. 25 वर्षांच्या इतिहासात शासनाने केलेली ही तत्पर कार्यवाही आहे. दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी किमान दोन हजार एकर जमिनीवर चारापीक घेण्यात येणार असून शेतकऱ्यांना धीर देण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित काम करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

ते पुढे म्हणाले की, आतापर्यंत 50 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला आहे. दिलेल्या कर्जमाफीची सर्व यादी उपलब्ध आहे. बोंडअळीग्रस्तांना 3 हजार 360 कोटी रुपयांची आतापर्यंतची सर्वाधिक मदत करण्यात आली आहे. दूध उत्पादकांना प्रतिलीटर 25 रुपये भाव आणि भुकटी अनुदानास तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

औद्योगिक क्षेत्रात राज्य पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, सन 2000 ते 2014 पर्यंतच्या 14 वर्षाच्या काळात 3 लाख 14 हजार कोटीं रुपयांची परकीय गुंतवणूक आली असून या तुलनेत 2014 ते 2018 या कालावधीत 3 लाख 36 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे.

या अधिवेशनात 13 नवीन विधेयके मांडण्यात येणार असून विधानसभेत 8 तर विधानपरिषदेत 2 प्रलंबित विधेयके मांडण्यात येणार आहेत.
प्रस्तावित विधेयकांची यादी खालीलप्रमाणे-
प्रस्तावित विधेयके

(१) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र.- मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नागरी (सुधारणा) विधेयक, 2018. (नगर विकास विभाग)( निवडून आलेल्या उमेदवाराने अगोदरच जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले आहे अशा निवडून आलेल्या उमेदवारांनी त्याने सादर केलेल्या हमीपत्रात नमूद केलेल्या मुदतीच्या आत, जात पडताळणी समितीने दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही, केवळ एवढ्याच कारणावरून ते उमेदवार निरर्ह ठरणार नाहीत याची सुनिश्चिती करण्यासाठी, त्या निवडून आलेल्या उमेदवारांना असे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांची मुदत वाढवून देण्याची तरतूद करणे). (अध्यादेश क्रमांक 20/2018 चे रूपांतर)

(२) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती (सुधारणा) विधेयक, 2018. (ग्राम विकास विभाग)( निवडून आलेल्या उमेदवाराने अगोदरच जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले आहे अशा निवडून आलेल्या उमेदवारांनी त्याने सादर केलेल्या हमीपत्रात नमूद केलेल्या मुदतीच्या आत, जात पडताळणी समितीने दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही, केवळ एवढ्याच कारणावरून ते उमेदवार निरर्ह ठरणार नाहीत याची सुनिश्चिती करण्यासाठी, त्या निवडून आलेल्या उमेदवारांना असे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांची मुदत वाढवून देण्याची तरतूद करणे). (अध्यादेश क्रमांक 21/2018 चे रूपांतर)

(३) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र.- महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, 2018. (वित्त विभाग). (नवीन विवरण दाखल करण्याच्या पद्धतीची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि त्यामध्ये येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तु सेवा कर अधिनियम, २०१७ यात सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले होते. (अध्यादेश क्रमांक 22/2018 चे रूपांतर)

(४) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र.- महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर (सुधारणा) विधेयक, 2018. (वित्त विभाग) (नव्याने निर्धारण पूर्ण करण्यासाठी, व्यापाऱ्यांच्या वर्गास तसेच निर्धारण प्राधिकाऱ्यांना पुरेसा वेळ देण्यासाठी, निर्धारण कालावधी आणखी सहा महिने इतका वाढून देण्याकरिता उक्त कलम 23 च्या पोट-कलम (7) मध्ये सुधारणा.) (अध्यादेश क्रमांक 23/2018 चे रूपांतर)

(५) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र. .- महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न व पणन (विकास व विनियमन) (तिसरी सुधारणा) विधेयक, 2018. (सहकार वस्त्रोद्योग व पणन विभाग) ( पशुधनाच्या संबंधातील पणनाचे विनियमन करण्याकरिता तरतुदी; राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ व त्याच्याशी संबंधित आणि अनुषंगिक बाबींकरिता तरतुदी; विविध प्रकारचे बाजार स्थापन करण्यासंबंधात तरतुदी; बाजार उप-तळ म्हणून वखार, साइलो, शीतगृह, इत्यादीकरिता तरतुदी.) (अध्यादेश क्रमांक 24/2018 चे रूपांतर)

(६) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र. .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) विधेयक 2018. (सहकार वस्त्रोद्योग व पणन विभाग) (गृहनिर्माण सहकारी संस्थाच्या निवडणुका वेळेत पार पडतील याची सुनिश्चिती करण्यासाठी, अशा निवडणुका विनाविलंब घेण्याकरिता नियमांद्वारे कार्यपध्दती विहित करण्याचे अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्याकरिता तरतूद करणे.) (अध्यादेश क्रमांक 25/2018 चे रूपांतर)

(७) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र. .- महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत) (सुधारणा) विधेयक, 2018. (वित्त विभाग) (एखाद्या स्थानिक प्राधिकरणाचे निवेदन प्राप्त झाले की, स्थानिक प्राधिकरणाचा आधार वर्ष महसूल याबाबतच्या तरतुदीच्या परिणामी त्या स्थानिक प्राधिकरणास नुकसान होत आहे. अशा परिस्थिती संबंधित प्राधिकरणाचा आधार वर्षे महसुलाची निश्चिती करण्याबाबत राज्य शासनाकडून विनिर्दिष्ट करण्यात येऊ शकेल अशी तरतुद करण्याकरिता आणि त्यामध्ये येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत) अधिनियम, 2017 यात सुधारणा.) (अध्यादेश क्रमांक 26/2018 चे रूपांतर)

(८) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र. .- महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2018 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग). (मुंबई उच्च न्यायालयाने मुख्य न्यायमुर्ती यांची प्र. कुलपती म्हणून नियुक्ती करणे, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकरिता राज्य शासनाच्या धोरणानुसार जागा राखून ठेवण्यासाठी सुनिश्चिती करणे)

(९) सन 2017 चे विधानसभा विधेयक क्र. .- महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2018 (वित्त विभाग). (महाराष्ट्र मुल्यवधीत कर कायद्यांतर्गत ऐच्छिक नोंदणीसाठी अनामत रकमेची तरतूद रद्द करणे व विहीत मूदतीत चालू बँक खात्याचा (Current Account) तपशील सादर न करणाऱ्या व्यापाऱ्याचा नोंदणी दाखला रद्द करणे).

(१०) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र. .- महाराष्ट्र पशु व मत्स विज्ञान विद्यापीठ (सुधारणा), विधेयक 2018 (कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स व्यवसाय विभाग ) (“बॉम्बे पशु वैद्यकिय महाविद्यालय, मुंबई,” याचे “मुंबई पशु वैद्यकिय महाविद्यालय, मुंबई” असे नामकरण करणे).

(११) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र. .- महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, 2018. (नगर विकास विभाग) (प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत पात्र लाभधारकांना जागा भाडेतत्वार उपलब्ध करुन देणेबाबतची तरतुद करणेकरिता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका, नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 यांमध्ये सुधारणा करणेकरिता विधेयक)

(१२) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र. .-औषधे व सौंदर्य प्रसाधने (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2018 (औषधद्रव्ये विभाग) (सदर कायद्याखालील औषधे, सौंदर्य प्रसाधने, आयुर्वेदिक, सिद्ध व युनानी औषधे यांच्याबाबतीतील अनुज्ञाप्ती रद्द किंवा निलंबित करणे किंवा अशा अनुज्ञप्ती मंजूरीचा अटीच्या उल्लंघनाबाबतीत द्रव्यदंड आकारणी करण्याच्या प्रयोजनांकरिता नियम करण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्यासाठी विधेयक)-

(१३) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र. .- विजयभूमी युनिव्हर्सिटी, रायगड या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठाची स्थापना जामरुग, ता. कर्जत, जि. रायगड येथे करणे.

विधानसभेत प्रलंबित विधेयके
(१) सन 2017 चे विधानसभा विधेयक क्र. 64 – महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2017 राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने घ्यावयाच्या निवडणुकांकरिता नियम करण्यासाठीचा कालावधी वाढविणे व प्रशासकास किंवा प्रशासकीय मंडळास निवडणुका घेण्यासाठी कालावधी वाढवून देणे यांकरिता तरतूद करणे. (अध्यादेश क्रमांक 20/2017 चे रूपांतर) (पणन विभाग) विधानसभेत विचारार्थ दि. 20/21/22/23/26/27/ 28.03.2018, दि. 19/20.07.2018)

(२) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र. 29- महाराष्ट्र (लोकसेवकांची) विसंगत प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत विधेयक, 2018.(फौजदारीपात्र गैरवर्तनाचा अपराध केलेल्या लोकसेवकांची मालमत्ता सरकारजमा करण्याकरिता; आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबीकरिता तरतूद करणे (पुरःस्थापित दि. 27.03.2018- विधानसभेत विचारार्थ दि. 28.03.2018/16/17/18/19/20.07.2018)

(३) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र. 34- हैदराबाद अतियात चौकशी (सुधारणा) विधेयक, 2018 (खिदमतमाश जमिनींचा कालानुरूप वापर करणे शक्य व्हावे यासाठी हैदराबाद अनियात चौकशी अधिनियम, 1952 च्या कलम ६ मध्ये सुधारणा करणेबाबत) (महसूल विभाग) (अध्यादेश क्रमांक 11/2018 चे रूपांतर). (पुरःस्थापित दि. 04.07.2018) (विधानसभेत विचारार्थ दि. )

(४) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र. 58.- महाराष्ट्र महानगरपालिका (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2018 (महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 73 (क) अन्वये स्थायी समितीच्या मान्यतेकरीता सादर करणे आवश्यक असलेल्या संविदांच्या सध्याच्या 25 लाख या वित्तीय मर्यादेत सुधारणा करून ती शासन वेळोवेळी अधिसूचनेद्वारे निश्चित करील एवढी असेल अशी तरतूद करणे) (नवीन विधेयक) (नगर विकास विभाग) (विधानसभेत पुर:स्थापित दि. 18/07/2018) (विधानसभेत विचारार्थ दि. 19/20.07.2018).

(५) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र. 59 .- मुंबई महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, 2018 (अधिसूचित महत्त्वपूर्ण नागरी परिवहन प्रकल्प राबविण्यात येणाऱ्या मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर आकारण्यात यावयाच्या मुद्रांक शुल्कात 1 % वाढ करून अशी वाढवलेली रक्कम महानगरपालिकेस अनुदान म्हणून देण्याकरिता नवीन कलम 149-फ दाखल करणे) (नवीन विधेयक) (नगर विकास विभाग) (विधानसभेत पुर:स्थापित दि. 19.07.2018) (विधानसभेत विचारार्थ दि. 20.07.2018).

(६) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र. 60.- महाराष्ट्र ॲक्युपंक्चर चिकित्सा पध्दती (सुधारणा) विधेयक, 2018 पहिल्या महाराष्ट्र ॲक्युपंक्चर परिषद प्रथमत: घटित करतेवेळी योग्य व्यक्ती नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार शासनास देण्याकरिता तरतूद करण्याबाबत (वैद्यकीय शिक्षण विभाग) (नवीन विधेयक) (विधानसभेत पुर:स्थापित दि. 19.07.2018) (विधानसभेत विचारार्थ दि. 20.07.2018).

(७) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र. 61.- महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, 2018 (व्यथित पालकांच्या गटाला शाळा व्यवस्थापनाने अथवा कार्यकारी समितीने घेतलेल्या फी-वाढीच्या निर्णयाविरोधात अपील दाखल करण्याची संधी देण्याची तरतूद करण्याबाबत व अन्य अनुषंगिक सुधारणा)(नवीन विधेयक) (शालेय शिक्षण विभाग) (विधानसभेत पुर:स्थापित दि. 19.07.2018) (विधानसभेत विचारार्थ दि. 20.07.2018).

(८) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र. 62.- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) विधेयक, 2018 (नवीन विधेयक) (ग्रामपंचायत क्षेत्रांमधील दस्तांसाठी जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणाऱ्या 1% अतिरिक्त मुद्रांक शुल्काच्या रकमेतून पुणे जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणाऱ्या 50% पैकी पंचवीस टक्क्यांऐवढी रक्कम पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला देण्याबाबत तरतूद करणे तसेच मुद्रांक शुल्क अधिनियमाखाली दस्तावर मुद्रांक शुल्क आकारणीबाबत सूट देण्यात आल्यास जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणाऱ्या अतिरिक्त मुद्रांक शुल्काबाबत तेवढीच सूट देणे) (ग्रामविकास विभाग) (विधानसभेत पुर:स्थापित दि. 19.07.2018) (विधानसभेत विचारार्थ दि. 20.07.2018).

विधानपरिषदेत प्रलंबित विधेयके
(१) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र. 38- महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2018. (ज्या सहकारी संस्थेला भाग भांडवल, कर्ज सहाय्य किंवा जमीन या स्वरुपात शासनाचे सहाय्य मिळालेले आहे अशा संस्थेच्या मंडळावर शासनाचे दोन प्रतिनिधी नियुक्त करण्याबाबत तरतूद) (सहकार विभाग) (अध्यादेश क्रमांक 15/2018 चे रूपांतर). (पुरःस्थापित दि. 04.07.2018) (विधानसभेत विचारार्थ दि. 09/10/11/12.07.2018) (विधानसभेत संमत दि. 12.07.2018) (विधानपरिषदेत विचारार्थ दि. 13/16/17/18/19/20.07.2018).

(२) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र. 36- महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, 2018 (पणन विभाग). (महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियम) अधिनियम, 1963 याच्या कलम 13(1)(ब) मध्ये बाजारक्षेत्रात व्यापारी व अडते संवर्गातून मतदार म्हणून अर्हता धारण करण्यासाठी लागणारा 2 वर्षाचा लायसन धारण करण्याच्या कालावधी 1 महिन्यांहून कमी नसेल इतका आणि किमान 10,000 इतक्या रक्कमेचा व्यवहार असा बदल करण्यासाठी सुधारणा करण्याकरिता). (अध्यादेश क्रमांक 12/2018 चे रूपांतर) (पुरःस्थापित दि. 04.07.2018) (विधानसभेत विचारार्थ दि. 05/06/09/10/11/12/13/16/17/18.07.2018) (विधानसभेत संमत दि. 18.07.2018) (विधानपरिषदेत विचारार्थ दि. 19/20.07.2018)