कोल्हापूर प्रतिनिधी। महानगरपालिकेच्या गाळ्यांचे भाडे आकारणी करण्याची तरतूद कायद्यामध्ये नमूद आहे. तसेच मुदतवाढी संदर्भातील शासन निर्णय कायद्यातील प्रक्रियेनुसार पारित झाला असून, सदर शासन निर्णय महानगरपालिकेवर गाळे धारकांवर बंधनकारक आहे. या सर्व बाबी विचारात घेऊन पाचवे कनिष्ठ स्तर सह दिवाणी न्यायाधीश ए. एस. गरड यांनी गाळे धारकांचे दावे गुणदोषांवर नामंजूर केले आहेत. त्यामुळे गाळे धारकांना यापुढे रेडीरेकनरवर आधारितच भाडे भरावे लागणार आहे.
महानगरपालिकेच्या मालकीचे शिवाजी चौक, मटण मार्केट, कपिल तीर्थ, ताराराणी चौक , लक्ष्मीपुरी, मिरजकर तिकटी, शाहूपुरी गांधी मार्केट, तुळजाभवानी मार्केट, कसबा बावडा येथे ३८ मार्केट आहेत. या मार्केटमध्ये जवळपास २५०० गाळे असून त्यांपैकी बऱ्याच गाळेधारकांच्या भाडेकराराची मुदत संपली आहे. या गाळेधारकांची मुदत संपल्यानंतरही ते पूर्वीच्या भाड्याप्रमाणे भोगवटा करीत आहेत.
त्यामुळे महानगरपालिकेने पूर्वीची गाळ्यांची भाडे रक्कम अत्यंत अल्प असल्याने नुसार सुधारित भाडे आकारून गाळ्याच्या मुदतवाढीबाबत प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. तो नामंजूर झाला; परंतु आयुक्तांनी तो विखंडित करण्याकरिता शासनाकडे पाठविला. दि. २१नोव्हेंबर २०१६ रोजी विखंडित करून शासन निर्णय पारित केला. त्यानुसार नोटिसीद्वारे गाळ्यांची रेडीरेकनर दराप्रमाणे भाडे आकारणी करण्याबाबत व मुदतवाढीच्या अनुषंगाने कागदपत्राची पूर्तता करावी, असे गाळे धारकांना महापालिकेने कळविले होते.