विचार तर कराल | काही महिन्यांपूर्वी न्यायव्यवस्थेतील न्यायधीशांचा अंतर्गत वाद विकोपाला जाऊन देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाची लक्तरेच चव्हाट्यावर आल्याचे दिसले अगदी त्याच प्रकारच्या घटनेची पुनरावृत्ती देशाची आघाडीची तपास यंत्रणा असलेल्या केंद्रीय अन्वेषण विभागातील (सीबीआय) पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकाच्या अधिकाऱ्यांच्या संघर्षाने पुढे आलेली आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये इतके वाद असताना सुद्धा यावरती सरकारने कोणतीही ठोस उपाययोजना केली नाही, अन्यथा हा वाद इतक्या विकोपाला गेलाच नसता विशेष म्हणजे अस्थाना सारख्या विवादित आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या व्यक्तीची उपसंचालक पदावर्ती नियुक्ती करणेच मुळात चुकीचे होते. असा प्रकार नोकरशाहीमध्ये घडणे म्हणजे लोकशाही देशातील जनतेच्या विश्वासाची चक्क विडंबनाच आहे असे म्हणावयास हरकत नाही. लोकशाहीमध्ये स्वतंत्र न्यायव्यवस्थे बरोबरंच निष्पक्ष तपासयंत्रणा असणे सुद्धा अत्यावश्यक आहे. मात्र सीबीआय चे विशेष संचालक अलोक वर्मा यांनी उपसंचालक अस्थाना यांच्यावर भ्रष्टाचाराची कार्यवाहीचे केलेले धाडस स्वागतार्ह आहे.
आज नोकरशाहीमध्ये असे कितीतरी नितिशून्य अधिकारी असतील त्यांना चाप लावण्यासाठी आलोक शर्मांसारखे प्रामाणिक आणि कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांना सरकारने प्रोत्साहन द्यावे आणि अशा नितीभ्रष्ट अधिकाऱ्यांची सरकारने सखोल चौकशी करावी तसेच सीबीआय या तपासयंत्रणेस कर्तव्यदक्ष, निष्पक्ष व स्वायत्त संस्था बनवावे अन्यथा न्याय ही शोभेचीच संकल्पना असेल.
अक्षय ज्ञा. कोटजावळे
8390967347