दिल्ली : केंद्र सरकारच्या वतीने ‘इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस’ ची लिस्ट जाहीर करतानाच सरकारवर टीकेची झोड उठली आहे. कारण स्थापना न झालेल्या जिओ इंस्टीट्यूशनला या यादीत स्थान मिळाले आहे. सरकारचा जिओ प्रति एवढा लागाव का असा प्रश्न सर्वत्र विचारला जात आहे.
जिओ इंस्टीट्यूशनच्या स्थापनेसाठी रिलायन्स
फाउंडेशनकडे कार्यवाहीची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. सरकारच्या वतीने उत्तरादाखल असे सांगण्यात आले आहे की जिओ इंस्टीट्यूशनच्या भविष्य कालीन नियोजनावरून असे दिसून येते की हे इंस्टीट्यूशन उत्कृष्ठ म्हणून नावारूपास येईल.
